Current Affairs : 13 September 2020
बेरोजगार कामगारांना मिळणार 50 % वेतन-सरकारचा मोठा निर्णय !
कामगार मंत्रालयाने अटल विमा कल्याण योजनेंतर्गत मदत वाढविण्याच्या निर्णयाला अधिसूचित केले आहे. यामुळे ईएसआयसी सदस्य कर्मचार्‍यांना 50% बेरोजगारीचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा फायदा सुमारे 40 लाख कामगारांना होऊ शकतो.
या कर्मचार्‍यांना मिळणार लाभ
सरकारने नियम लवचिक बनवत असा निर्णय घेतला होता कि, कोरोना संकटात नोकरी गमावलेल्या औद्योगिक कामगारांना तीन महिन्यांपर्यंत पन्नास टक्के बेरोजगारीचा लाभ देण्यात येईल. 21 मार्च 2020 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत नोकरी गमावलेल्या कामगारांना हा लाभ देण्यात येईल. अटल विमा कल्याण योजना ही कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ अर्थात ईएसआयसी द्वारा संचालित एक योजना आहे.
तसेच ही योजना 1 जुलै 2020 पासून एका वर्षासाठी वाढविण्यात आली असून ती 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहील. दरम्यान, 1 जानेवारी 2021 मधील मूळ तरतुदी पुनर्संचयित केल्या जातील. सुधारित अटींमध्ये या योजनेच्या कक्षेत आलेल्या 41,94,176 कामगारांना या योजनेचा फायदा होईल आणि यामुळे ईएसआयसीवर 6710.68 कोटी रुपयांचा बोजा पडेल. ईएसआयसी ही कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक संस्था आहे जी 21,000 रुपयांपर्यंतच्या कर्मचार्‍यांना ईएसआय योजनेंतर्गत विमा प्रदान करते.
ऑक्सफर्डच्या कोरोना लसीची चाचणी पुन्हा सुरू
ऑक्सफर्ड आणि एस्ट्राजेनेकाच्या कोरोना चाचणीच्या अंतिम टप्प्यातील चाचणीला ब्रिटनमध्ये पुन्हा सुरुवात झाली आहे.
ब्रिटनच्या मेडिसिन्स हेल्थ रेग्युलेटरी ऑथरटीनं संपूर्ण तपासणी केल्यानंतर कोरोना लस सुरक्षित आढळून आली. त्यानंतर लसीच्या चाचणीला हिरवा कंदिल मिळाला. एका स्वयंसेवकावर लसीचा गंभीर परिणाम दिसून आल्यानं लसीची चाचणी रोखण्यात आली होती.
जागतिक आरोग्य संघटनेने दिली महत्त्वाची माहिती
कुठल्याही परिस्थितीत कोरोना लसीच्या सुरक्षिततेबाबत तडजोड केली जाणार नाही असे डब्ल्यूएचओने स्पष्ट केले आहे. कोरोनावरील लस विकसित करताना सर्व नियमांचे पालन केले गेले पाहिजे. तसेच लोकांना औषधे आणि लस देण्यापूर्वी त्याच्या सुरक्षिततेची तपासणी होणे आवश्यक आहे.
आता बँकांमध्ये Chief Compliance Officer ची नियुक्ती होणार
बँकिंग क्षेत्रात अनुपालन आणि जोखीम व्यवस्थापन कल्चरमध्ये एकरूपता आणण्याच्या दृष्टीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शुक्रवारी बँकांमध्ये मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO- Chief Compliance Officer) नियुक्तीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
सीसीओला किमान तीन वर्षांसाठी महाव्यवस्थापक (General Manager) रँकच्या पदावर नियुक्त करावे लागेल. जरी हे पद महाव्यवस्थापक पदाच्या रँकचे नसले तरी ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाच्या 2 रँकपेक्षा कमी दर्जाचे नसावे, असे या संदर्भातील आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार म्हटले आहे.
तसेच, स्वतंत्र अनुपालन प्रक्रिया सीसीओच्या अंतर्गतच पूर्ण करावी लागेल, ज्यांची निवड योग्य प्रक्रियेअंतर्गत होईल. बँकेत अनुपालन जोखीम अचूकपणे करता यावे, यासाठी फिट आणि योग्य मूल्यांकनाच्या आधारे नियुक्ती जाईल. आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असेही म्हटले आहे की, बँकांचे पालन त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार केले जाते. परंतु त्यात नवीन एकरूपता सुनिश्चित करण्यात येईल.
