Current Affairs : 16 February 2021
घाऊक महागाई दराचा ११ महिन्यांचा उच्चांक
घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढीच्या दरात सरलेल्या जानेवारीत २.०३ टक्के वाढ नोंदविली गेली. हा या महागाई दराचा ११ महिन्यांतील उच्चांकी स्तर आहे.
बिगर-खाद्य उत्पादित वस्तू महागल्याचा दिसून आलेला थेट परिणाम असून, पुढील काही महिन्यात भाववाढीचा हा कल असाच सुरू राहणे अपेक्षित आहे.
यापूर्वीचा, डिसेंबर २०२० मधील घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर १.२२ टक्के, तर वर्षभरापूर्वी जानेवारी २०२० मध्ये तो ३.५२ टक्के नोंदविण्यात आला होता.
उत्पादित वस्तूंसह, इंधन आणि विजेच्या दरातील वाढ, खनिज तेल व नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने जानेवारीत घाऊक किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दरात तीव्र स्वरूपाची वाढ दिसून आल्याचे, सोमवारी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने ही आकडेवारी प्रसिद्ध करताना स्पष्ट केले.
खाद्यान्न क्षेत्रातील चलनवाढीचा दर मात्र जानेवारी उणे २.८ टक्के असा घसरता राहिला. अनुक्रमे २०.८२ टक्के आणि २२.०४ टक्के अशा उतरलेल्या भाज्या व बटाटय़ांच्या किमती याला कारणीभूत ठरल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
खाद्यान्न आणि इंधन/ ऊर्जा या किमती अस्थिर व निरंतर बदलत असलेल्या घटकांना वगळून, मोजल्या जाणाऱ्या ग्राहक किमतीवर आधारित महागाईचा दर (कोअर इन्फ्लेशन) सरलेल्या जानेवारीत ५.१ टक्के असा २७ महिन्यांचा उच्चांक गाठणारा नोंदविला गेला आहे. वाढती मागणी आणि त्यामुळे किमती आणखी बळावण्याची शक्यता पाहता, एप्रिल ते जून या आगामी तिमाहीत तिचा चढता क्रम सुरूच राहील, असा ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेचा कयास आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या प्रमुख माध्यम कंपनीचा बातम्यांसाठी पैसे आकारण्याचा गुगलशी करार
ऑस्ट्रेलियाच्या सेव्हन वेस्ट मीडिया कंपनीने गुगलशी करार केला आहे. गुगल व सेव्हन वेस्ट मीडिया या दूरचित्रवाणी, मुद्रित व ऑनलाइन प्रकाशित कंपनीने गुगलशी करार केला असून आठवडाभर त्यांच्यात चर्चा सुरू होती.
ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या मंत्र्यांनी वृत्तमाध्यमांच्या बातम्या वापरण्याच्या बदल्यात त्यांना पैसे देण्याबाबत फेसबुकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क झकरबर्ग,अल्फाबेट व गुगलचे सुंदर पिचाई यांच्याशी चर्चा केली आहे.
सेव्हन वेस्ट मीडियाचे अध्यक्ष केरी स्टोक्स यांची २१ प्रकाशने असून त्यांनी सरकार व ऑस्ट्रेलियन स्पर्धा नियंत्रकांचे प्रस्तावित कायद्यासाठी आभार मानले आहे
बातम्यांसाठी व आशयासाठी कशी व किती किंमत आकारावी यासाठी नियमही त्यांनी तयार केले आहेत.
गुगलने या करारावेळी अस्सल पत्रकारिता व त्याचा दर्जा यांना मान्यता दिली आहे.
जानेवारीमध्ये महागाईत उतार; डिसेंबरमधील उत्पादनात वाढ
आधीच्या महिन्यात, डिसेंबर २०२० मध्ये किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक (महागाई दर) ४.५९ टक्के होता. याच कालावधीतील ३.४१ टक्क्यांवरून यंदाच्या जानेवारीत अन्नधान्याच्या किमती १.८९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्या.
यंदाचा महागाई दर गेल्या १६ महिन्यांच्यात तळात विसावला आहे. महागाईचा जानेवारीमधील ४ टक्के दर हा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील टप्प्यावरील आहे.
मार्च २०२० मध्ये देशाचे औद्योगिक उत्पादन १८.७ टक्क्यांपर्यंत रोडावले होते. ऑगस्ट २०२० पर्यंत ते उणे स्थितीत राहिले. टाळेबंदी शिथिलीकरणानंतर सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये ते अनुक्रमे १ व ४.२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर नोव्हेंबरमध्ये ते पुन्हा घसरून २.१ टक्के झाले.
शुक्रवारी जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२० मध्ये खनिकर्म क्षेत्रात मात्र ४.८ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे. तर ऊर्जानिर्मिती ५.१ टक्क्यांनी वाढली आहे.
कौशल विकास मंत्रालयाची ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन’ योजना
‘संकल्प’ या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत धोरणात्मक भागीदारीतून महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यावेतन (MGNF) योजनेचा प्रारंभ 13 फेब्रुवारी 2021 रोजी करण्यात आला. याशिवाय ‘कौशल्य परिवर्तन’ आणि इतर उपक्रमांचा देखील प्रारंभ करण्यात आला.
जिल्हा कौशल्य प्रशासन आणि जिल्हा कौशल्य समित्या यांना बळकट करण्यासाठी ‘संकल्प’ / SANKALP (कौशल्य संपादन व उपजीविकेच्या साधनांच्या वाढीसाठी माहितीपर जागृती) हा कार्यक्रम आहे. त्याला जागतिक बँकेकडून कर्जपुरवठा होणार आहे.
महात्मा गांधीराष्ट्रीय विद्यावेतन योजना
जिल्हा प्रशासनासह प्रत्यक्ष कामाच्या अनुभवाच्या अंगभूत घटकांसह हा दोन वर्षांचा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे.
योजनेच्या अंतर्गत असलेले ‘फेलो’ विद्यार्थी जिल्हा कौशल्य समित्यांशी संलग्न होण्यासह एकूण कौशल्य परिसंस्था समजून घेण्यासाठी शैक्षणिक कौशल्य आणि तांत्रिक क्षमता प्राप्त करतील आणि त्यांना जिल्हा कौशल्य विकास योजना (DSDP) तयार करण्याच्या यंत्रणेद्वारे जिल्हा पातळीवर कौशल्य विकास नियोजन व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.
योजनेच्या पहिल्या तुकडीत 69 जिल्ह्यांमध्ये 69 फेलो विद्यार्थी कार्यरत होते. योजनेच्या यशस्वी प्रारंभानंतर मंत्रालय आता देशातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये योजनेचा विस्तार करीत आहे.
योजनेमध्ये शैक्षणिक उत्कृष्टता आणि लौकिक कायम ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने केवळ भारतीय व्यवस्थापन संस्थांबरोबर (IIM) शैक्षणिक भागीदारी केली आहे आणि योजनेचा विस्तार राष्ट्रीय स्तरावर करण्यासाठी IIM बेंगळुरू, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोडे, IIM विशाखापट्टणम, IIM-उदयपूर, IIM नागपूर, IIM रांची आणि IIM-जम्मू या नऊ संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी केले आहे.
