महागाई ६ टक्क्यांपुढेच

देशातील महागाई सलग दुसऱ्या महिन्यात वाढती राहिली असून किरकोळ ग्राहक किंमत निर्देशांक अद्यापही ६ टक्क्य़ांपुढे कायम आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईचा दर जूनमध्ये ६.२६ टक्के नोंदला गेला असून तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीपेक्षा अद्यापही अधिक आहे.
आधीच्या, मे २०२१ मध्ये हा दर ६.३ टक्के होता. तर वर्षभरापूर्वी, जून २०२० मध्ये तो ६.२३ टक्के नोंदला गेला आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने सोमवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकात अन्नधान्याचा महागाई दर ५.१५ टक्क्य़ांपर्यंत वाढला आहे. मे २०२१ मध्ये तो ५.०१ टक्के होता. यंदा वाढत्या खाद्य तेलामुळे तोही वाढला आहे. गेल्या महिन्यात फळांच्या किमतीही १२ टक्क्य़ांपर्यंत वाढल्या. तर इंधन व ऊर्जा गटातील निर्देशांक १२.६८ टक्क्य़ांपर्यंत विस्तारला आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईची सहनशील पातळी ४ टक्के (अधिक, उणे २ टक्के) निश्चित केली आहे. मध्यवर्ती बँकेसाठी द्वैमासिक पतधोरणात व्याजदर बदलासाठी हा दर महत्त्वाचा मापक ठरतो.

घाऊक किमतींवर आधारित महागाई दर गेल्या वर्षी म्हणजे जून २०२० मध्ये हा दर उणे (-) १.८१ टक्के असा होता, तर आधीच्या महिन्यांत म्हणजे मे २०२१ मध्ये १२.९४ टक्के पातळीवर होता. हा दर सलगपणे दोन अंकी स्तरावर राहणे आणि पुढे आणखी काळ त्याचा अपेक्षित चढता क्रम ही अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ठरेल, असा तज्ज्ञांचा होरा आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६अ अन्वये गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या रद्द करण्यात आलेल्या कलम ६६अ अन्वये गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश आपल्या पोलिसांना द्यावेत, असे केंद्र सरकारने बुधवारी राज्यांना सांगितले.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यांच्या रक्षकांनी दीर्घकाळ मोहीम चालवल्यानंतर, ‘अपमानास्पद’ कमेंट्स पोस्ट करणे हा कैदेस पात्र असलेला गुन्हा ठरवण्याची तरतूद असलेले माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे वादग्रस्त कलम ६६ अ सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली रद्दबातल ठरवले होते. तथापि, हा कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या आदेशाची अद्यापही अंमलबजावणी न होणे धक्कादायक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले होते.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या रद्द करण्यात आलेल्या कलम ६६ अ अन्वये गुन्हे न नोंदवण्याचे निर्देश आपल्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व पोलीस ठाण्यांना द्यावेत अशी विनंती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केली असल्याचे मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २४ मार्च २०१५ रोजी जारी केलेल्या या आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना अवगत करावे असेही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना सांगण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

देऊबा पाचव्यांदा नेपाळचे पंतप्रधान

नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा हे मंगळवारी पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यांची नेमणूक पंतप्रधानपदी अध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी केली आहे.
राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ७६ (५)नुसार ही नेमणूक करण्यात आली आहे, असे ‘दी हिमालयन टाइम्स’ या वृत्तपत्राने म्हटले आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांनी २१ मे रोजी प्रतिनिधीगृह बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
हा निर्णय घटनाबाह्य़ होता व त्यामुळे देऊबा यांची पंतप्रधानपदी नेमणूक करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. सरन्यायाधीश न्या. चोलेंद्र समशेर राणा यांनी सांगितले की, ओली यांनी पंतप्रधानपदासाठी केलेला दावा अवैध व घटनाबाह्य़ आहे.

दिग्गज फुटबॉलपटू अर्जेन रॉबेनची दुसऱ्यांदा निवृत्ती

नेदरलँड्स, बायर्न म्युनिक आणि चेल्सी क्लबचा दिग्गज खेळाडू अर्जेन रॉबेनने वयाच्या ३७व्या वर्षी व्यावसायिक फुटबॉलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.
२०१९मध्ये बायर्न म्युनिक सोडल्यानंतर तो निवृत्त झाला, परंतु त्यानंतर २०२०मध्ये तो क्लब ग्रोनिंगेनमध्ये परतला होता. या क्लबकडून तो एकापेक्षा जास्त हंगाम खेळला.
दुखापतीमुळे रॉबेनने २०२०-२१च्या हंगामात क्लबसाठी फक्त सात सामने खेळले.

राष्ट्रीय आयुष अभियानाचा कालावधी वाढविण्यात आला

14 जुलै 2021 रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM) याला केंद्र-पुरस्कृत योजना म्हणून आणखी पाच वर्षांकरिता पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ मान्य केली. या निर्णयानुसार, अभियान 01 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत चालणार आहे.
अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी 4607.30 कोटी रुपयांचा निधी देखील आरक्षित करण्यात आला आहे. त्यापैकी 3000 कोटी रुपये खर्चभार केंद्रीय सरकार तर 1607.30 कोटी रुपये खर्चभार राज्यांचे सरकार उचलणार आहेत.

राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM)

भारताला आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा रिग्पा, युनानी आणि होमिओपॅथी यासारख्या पारंपारिक उपचारांचा अजोड वारसा लाभला आहे. या उपचारांसंबधीचा लाभ नागरिकांना मिळवा या प्रयत्नात भारत सरकारच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय आयुष अभियान (NAM) याला 15 सप्टेंबर 2014 रोजी प्रारंभ झाला.

ही योजना देशात आयुष आरोग्य सेवा व संबधित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना, विशेषतः दुर्गम भागात सहकार्य करणे, अश्या प्रदेशांवर विशेष लक्ष पुरवणे आणि वार्षिक योजना आखताना अश्या प्रदेशांमध्ये जास्त संसाधने उपलब्ध करून देणे याद्वारे आयुष उपचार आणि औषधोपचार यामधील दरी सांधते.