चालू घडामोडी : १७ डिसेंबर २०२०

Current Affairs : 17 December 2020

सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट

How to come up with compelling arguments for your clients in court?

देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम 14, 15, 21 आणि 44) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोदी सरकार देणार 3,500 कोटींचं अनुदान

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारनं 60 लाख टन साखर निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट निर्धारित केलं असून, त्यातून मिळणारं उत्पन्न अनुदानाच्या माध्यमातून 5 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केलं जाणार आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याची माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत साखर निर्यातीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
सरकारनं 60 लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान दिलं जाणार आहे. 5 कोटी शेतकऱ्यांना 3,500 कोटी अनुदान दिलं जाणार आहे.

पाकिस्तानात कठोर कायद्याला मंजुरी

पाकिस्तानमध्ये बलात्काराविरोधात कठोर कायदा करण्यात आला आहे. बलात्कार प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी करणं तसचं कठोर शिक्षा देण्याची या कायद्यात तरतूद आहे.
तर इतकंच नाही तर तर दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला नपुंसक करण्याचाही उल्लेख या कायद्यात आहे. पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींनी या नव्या कायद्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.
नव्या कायद्यामध्ये बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात सहभागी असणाऱ्यांचं नॅशनल रजिस्टर तयार केलं जाणार आहे. यासोबतच पीडितेची ओळख गुप्त ठेवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रपती भवनाकडून निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेलं असून या नव्या अध्यादेशांतर्गत बलात्कार प्रकरणांची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी देशभरात विशेष न्यायालयं उभारली जाणार आहेत. चार महिन्याच्या आत प्रकरणाचा निकाल लावला जाईल.