Current Affairs 21 January 2020
तीन राजधान्या असलेलं आंध्र प्रदेश देशातील एकमेव राज्य
आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांचे विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजुर करण्यात आले. यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आलं होतं. आवाजी मतदानानं हे विधेयक सोमवारी मंजुर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार विशाखापट्टणम ही कार्यकारी राजधानी, अमरावती विधीमंडळ तर कुरनूल ही आंध्र प्रदेशची न्यायिक राजधानी असेल.
एक जूनपासून ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजनेला सुरूवात
‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना १ जून पासून लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी दिली. या योजनेअंतर्गत ग्राहक एका रेशन कार्डाचा वापर देशभरात कोणत्याही ठिकाणी करू शकणार आहे.
यापूर्वी ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ या योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट चार राज्यांमध्ये लागू करण्यात आला होता. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात या राज्यांमध्ये रेशन कार्डाच्या पोर्टेबिलिटीची सुविधा देण्यात आली होती. रामविलास पासवान यांनी या योजनेचं ऑनलाइन उद्घाटनदेखील केलं होतं. हा पायलट प्रोजेक्ट यशस्वी झाल्यास देशभरात ही योजना देशभरात लागू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली होती.
कोरोना विषाणूच्या प्रसाराने चीनमध्ये चिंता
चीनमध्ये सार्ससदृश विषाणूचा प्रसार वाढत असून आतापर्यंत तीन बळी गेले आहेत. हा विषाणू आतापर्यंत आशियातील तीन देशात पसरला असून त्यामुळे चीनमधील नववर्षांच्या स्वागतावर चिंतेचे सावट आहे. नवीन कोरोना विषाणू हा पहिल्यांदा मध्य चीनमधील वुहान शहरात दिसून आला त्यामुळे चिंता निर्माण झाली. या विषाणूमुळे सिव्हीयर अ‍ॅक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (सार्स) हा रोग होतो.
२००२-२००३ या काळात चीन व हाँगकाँग या भागात त्यामुळे ६५० लोक मरण पावले होते. वुहानमध्ये एकूण १.१० कोटी रहिवासी असून ते मोठे वाहतूक ठिकाण आहे. चीनचे नव चांद्र वर्ष या आठवडय़ात सुरू होणार असून त्यानिमित्ताने लोकांचे पर्यटन वाढले आहे. आता या विषाणूची लागण झाल्याने आतापर्यंत तिसरा जण मृत्युमुखी पडल्याचे निष्पन्न झाले आहे. १३६ नवीन रुग्णांना त्याची लागण झाली असून एकूण २०१ जणांना त्याची लागण झाल्याचे निदान आतापर्यंत करण्यात आले आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही भारतीय मंदीचा परिणाम
भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेमधील मंदीचा दाखला देत, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) २०१९ या वर्षांसाठीचा जागतिक विकासदर अंदाज २.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला. याबरोबरच भारताचा विकासदरही ४.८ टक्के असा पुनर्लेखित करण्यात आला. बिगरबँक वित्तीय क्षेत्र आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मरगळ अशी याविषयीची मीमांसा नाणेनिधीने सोमवारी केली.
डावोस येथे होत असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटनापूर्वी नाणेनिधीने ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूक’ला (डब्ल्यूइओ) हा बहुचर्चित अहवाल सादर केला.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९च्या अंदाजे २.९ टक्क्यांपासून २०२० मध्ये ३.३ टक्के आणि २०२१ साठी ३.४ टक्के इतकी वर्तवण्यात आली आहे. हा सुधारित बदल २०१९ आणि २०२० साठी ०.१ टक्क्याने, तर २०२१ साठी ०.२ टक्क्यांनी कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये वर्तवलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. या अधोमुख पुनरीक्षणात खासकरून भारतासह काही उदयोन्मुख बाजार अर्थव्यवस्थांमधील नकारात्मक धक्के प्रतिबिंबित होतात, ज्यामुळे येत्या दोन वर्षांसाठीच्या वाढीच्या अंदाजांचे पुनर्मूल्यांकन करणे भाग पडले.
नाणे धोरण आणि आर्थिक मदतीच्या रेटय़ावर भारतीय विकासदर २०२०मध्ये ५.८ टक्के आणि २०२१मध्ये ६.५ टक्के राहील, असाही अंदाज नाणेनिधीने वर्तवला आहे.
४.८ टक्के विकासदराचा अंदाज
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील वाढ २०१९ मध्ये फक्त २.९ टक्के असेल, असा ‘आयएमएफ’चा अंदाज आहे. तसेच या वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर ४.८ टक्के इतका असेल, असे ‘आयएमएफ’ने म्हटले आहे.
