देश-विदेश
सार्क परिषदेसाठी राजनाथ सिंह पाकिस्तानात दाखल
# सार्क परिषदेसाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले. या परिषदेत ते दाऊद इब्राहम आणि सीमेवर होणारे हल्ले या गंभीर विषयावर चर्चा करणार आहेत. तर दुसरीकडे राजनाथ सिंह यांच्या पाकिस्तान दौ-यावरून सार्क परिषदेच्या ठिकाणी अनेक पाकिस्तानी नागरिकांकडून निर्दशने करण्यात आली. हिज्बुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या सईद सल्लाउद्दिल याने याचा तिव्र विरोध करत आंदोलन छेडले.गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीरमध्ये जे असंतोषाचे वातावरण आहे त्याला पाकिस्तान खतपाणी घालत आहे असा आरोप राजनाथ यांनी राज्यसभेत केला होता. तर पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाज शरिफ यांनी उघडपणे काश्मीरमधल्या असंतोषाला पाठिंबा दिला होता. हिज्बुल मुजाहिद्दिनचा दहशतवाही बुरहान वाणी मारल्यानंतर त्याचा निषेध म्हणून पाकने काळा दिवस देखील पाळला. त्यामुळे पाकच्या वागवणूकीवर राजनाथ सिंह यांनी वेळोवेळी टीका केली होती. पाकच्या या दुट्टपी भूमिकेवर या परिषदेत चर्चा होणार आहे. तसेच दहशवाद आणि सुरक्षा या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार आहे.
पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या हप्त्यात, संरक्षक रकमेत कपात
# पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत यंदा विमा कंपनीने हप्त्यात कपात करताना संरक्षित रक्कमही कमी केली आहे. त्याचबरोबर पिकांच्या जोखीमेपोटीही केवळ ७० टक्के रक्कम देण्याचे जाहीर केले आहे. पीकविम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी केल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचा डांगोरा पिटला जात असला तरी एका हेक्टरवरील उत्पादनखर्चाच्या तुलनेत मिळणारा विमा खूपच कमी असल्याने ही योजना फसवी ठरू शकते. गेल्या वर्षी कापसासाठी हेक्टरी ११ हजार ९७० रुपयांचा विमा हप्ता भरल्यानंतर ५७ हजारांची जोखीम होती. या वर्षी हप्ता १८०० रुपये करण्यात आला असून, जोखीम ३६ हजार रुपये झाली आहे. यात हप्ता कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा दिल्याचे दिसत असले तरी २१ हजार रुपयांनी जोखीमही कमी करण्यात आली आहे. कापूस लागवडीसाठी हेक्टरी दीड हजार रुपये किमतीच्या पाच बॅगा, सात िक्वटलपेक्षा जास्त रासायनिक खत, तीन वेळा खुरपणी, चार वेळा औषध फवारणी असा सर्वसाधारणपणे पन्नास हजारांपेक्षा जास्त खर्च होतो. त्या तुलनेत बाजारात भाव चार हजार रुपये िक्वटलपर्यंत मिळाला तर उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घातला जातो. असे असताना पीकविम्याची संरक्षित रक्कम हेक्टरी केवळ ३६ हजार रुपये मिळणार असल्याने त्यातून खर्चही निघणार नाही. हीच परिस्थिती इतर पिकांचीसुद्धा आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मूग, उडदाला १८ हजार रुपये, ज्वारीला २४ हजार रुपयांनी संरक्षित रक्कम कमी करण्यात आली आहे.
अर्थव्यवस्था
तेल कंपन्यांच्या एकत्रीकरणासंदर्भात अनिश्‍चितता
# नवी दिल्ली: देशातील सरकारी तेल कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाविषयी अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसून, याविषयी अगदी प्राथमिक स्वरुपाची चर्चा सुरु आहे, अशी माहिती तेलमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. “मंत्रालयाकडे एकत्रीकरणाचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. सरकारी तेल कंपन्यांच्या संचालकांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे आणि त्यावर सध्या केवळ विचार सुरु आहे,” असे प्रधान यांनी स्पष्ट केले.
जीएसटी विधेयकानंतर मोबाइलवर बोलणे महागणार
# भारताच्या अप्रत्यक्ष करप्रणालीतील सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणेला आज मुहूर्त लागण्याची चिन्हे आहेत. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयक आज राज्यसभेत सादर होत आहे. या विधेयकामुळे प्रत्येक राज्यासाठी समान कर प्रणालीची तरतुद लागू होईल. अर्थशास्रज्ज्ञांच्या मते, या विधेयकातील तरतुदीनुसार पहिल्या तीन ते चार वर्षात ग्राहकांना महागाईला सामोरे जावे लागू शकते. या विधेयकामुळे काही गोष्टी महाग होणार असल्या तरी काही गोष्टी स्वस्त देखील होणार आहेत.
यामध्ये बाहेर खाण्याचा आस्वाद घेणे अधिक स्वस्त होणार आहे. सध्या बाहेर जेवण केल्यास ग्राहकाला खाण्याच्या खर्चाव्यतिरिक्त सेवा कर, व्हॅट, सेवा आणि कृषी कल्याण तसेच स्वच्छ भारतयोजनेसाठीच्या मदतीसाठी ठरावीक रक्कम अप्रत्यक्षपणे द्यावी लागते. समजा, तुम्ही केलेल्या जेवणाचे बील १३४० रुपये झाले असेल, तर यावर १० टक्के सेवा कर १३४ रुपये, १२.५ टक्के दराने १८४ रुपये व्हॅट, तर कृषी भारत आणि स्वच्छ भारत मदत निधी प्रति दोन रुपये द्यावे लागतात. म्हणजे १३४० रुपयांचे जेवण केल्यानंतर तुमच्या खिशातून १७७६ रुपये खर्च होतात. मात्र, सेवा कर विधेयकाच्या तरतुदीनंतर १३४० रुपये जेवणासाठी तुम्हाला फक्त १८ टक्के सेवा कर द्यावा लागेल. म्हणजे तुम्हाला सध्याच्या तुलनेत कमी पैसे मोजावे लागतील.
क्रीडा
बीसीसीआयच्या कायदा समितीमध्ये मार्कण्डेय काटजू
# लोढा समितीच्या शिफारशी समजून घेण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) कायदेविषयक समिती बनवली असून या समितीचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. लोढा समितीची कायदेशीर भाषा समजून घेण्यासाठी बीसीसीआयने या चारसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. काटजू हे बीसीसीआयला या शिफारशींबाबत मार्गदर्शन करतील आणि काही समस्या आल्यास ते लोढा समितीशी संपर्क साधतील. काटजू यांच्याबरोबर या समितीमध्ये अभिनव मुखर्जी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. २००६ ते २०११ या कालावधीमध्ये काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होतेच, पण या कालावधीत त्यांच्याकडे प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्षपदी होते. ‘लोढा समितीच्या शिफारशी समजून घेण्यासाठी आम्हाला कायदेतज्ज्ञांची गरज होती. कारण कायदेशीर भाषा समजून घेऊन त्याची अंमलबजावणी करणे आमच्यासाठी सोपे नव्हते. त्यामुळे आम्ही कायदेशीर समितीची स्थापना केली असून काटजू यांना या समितीचे अध्यक्षपद भूषवण्याची विनंती केली आहे,’ असे बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
