देश-विदेश
#पनामा पेपर्स प्रकरणात एकपक्षीय समिती
पनामा पेपर्स प्रकरणात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर करण्यात आलेल्या आरोपांबाबतची चौकशी एकसदस्यीय आयोग करील, असे पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले. शरीफ यांच्या मुलांवरही आरोप करण्यात आले असून त्याबाबत त्यांनी म्हणणे न मांडल्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. परदेशातील मालमत्तेवरून शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध पाच याचिका दाखल करण्यात आल्या असून त्याची सुनावणी पाच सदस्यीय पीठासमोर सुरू आहे. शरीफ आणि कुटुंबीयांना लेखी म्हणणे मांडण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्व उत्तरांचा आढावा घेण्यात आल्यानंतर पनामा पेपर्समध्ये ज्या बाबी उघड झाल्या आहेत त्यांची चौकशी करण्यासाठी एकसदस्यीय आयोग नियुक्त केला जाईल, असे पीठाने म्हटले आहे. या बाबतचा अंतिम निर्णय सोमवारी घेण्यात येणार आहे.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवा! अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.[edsanimate_end]
# महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात अव्वल पण औद्योगिक क्षेत्रात दहाव्या स्थानी
नीती आयोगाच्या वार्षिक अहवालात महाराष्ट्र सर्वाधिक शेती अनुकूल राज्य ठरले आहे. शेतीपूरक योजनांच्या अंमलबजावणीतही महाराष्ट्र अग्रेसर ठरला आहे. परंतु उद्योग क्षेत्रात राज्याची पिछेहाट झाली असून महाराष्ट्र तब्बल दहाव्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. औद्योगिक क्षेत्रात आंध्र प्रदेशाने पहिले स्थान पटकावले आहे. कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्रानंतर गुजरात आणि राजस्थानने स्थान पटकावले आहे. कृषी क्षेत्रातील सुधारणांमध्ये महाराष्ट्र अव्वल आहे. बाजार समिती क्षेत्रात केलेल्या सुधारणांमुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत येथे कृषी व्यवसाय करण्यास चांगले वातावरण असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. कृषी क्षेत्रात पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आसाम, झारखंड, तामिळनाडू व जम्मू काश्मीर या राज्यांची स्थिती वाईट आहे. औद्योगिक क्षेत्रात २०१५ साली पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या गुजरातची तिसऱ्या स्थानावर घसरण झाली आहे. तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशने बाजी मारली आहे. औद्यगिक क्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण होणे ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी चिंताजनक बाब आहे. उद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण तयार करणे, जाचक अटी सोडवण्यात महाराष्ट्राला अपयश आले असल्याचे निती आयोगाने म्हटले आहे.
उद्योग व्यवसायात आघाडीवरील १० राज्य
आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, हरयाणा, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र
अर्थशास्त्र
# अन्नधान्य झाले करमुक्त
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीसाठी कर दरनिश्चित करण्यात आले असून ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के अशा चार टप्प्यांमध्ये कर दर आकारणी केली जाईल अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आहे. सर्व सामान्य जनतेला लागणा-या अन्नधान्यावर कोणताही कर नसेल असे ते म्हणालेत. जीएसटी परिषदेची बुधवारी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अरुण जेटली यांनी जीएसटीचे दररचना निश्चित झाल्याचे जाहीर केले. ज्या वस्तूंवर व्हॅट आणि उत्पादन शुल्कासह एकूण ३० – ३१ टक्के कर लावला जात होता. त्यावर आता २८ टक्के जीएसटी कर लावला जाईल. सर्व सामान्यांसाठी उपयोगी असलेल्या वस्तूंवर जीएसटी दराचे प्रमाण ५ टक्के असेल. याशिवाय जीएसटीमध्ये १२ टक्के आणि १८ टक्के प्रमाणभूत दर असतील असेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. अन्नधान्यासह सर्व सामान्य व्यक्तींशी निगडीत ५० टक्के वस्तूंवर कर नसेल असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. जीएसटीमुळे राज्यांचे नुकसान होणार होते. ही नुकसान भरपाई भरुन काढण्यावरही राज्यांची सहमती झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवा! अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.[edsanimate_end]
