मागासवर्गीय उमेदवाराला गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या वर्गातील जागेसाठी अर्ज करण्याचा अधिकार असतानाही त्यांना तसे करण्यापासून रोखण्यात आल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सर्वच प्रक्रियांना दिलेली स्थगिती उठवण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारीही नकार दिला.
या निर्णयामुळे सगळ्या प्रक्रिया खोळंबल्या असून ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी एमपीएससीतर्फे करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती उठवण्यास तूर्त नकार दिला. या प्रकरणी ८ फेब्रुवारी रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. एमपीएससीसाठी समांतर आरक्षणांची पदे भरताना मागासवर्गातील उमेदवारांनी गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी अर्ज केला, तर त्यांना अपात्र ठरवले जाते. एवढेच नव्हे, तर मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करता येणार नसल्याची नोंदही ऑनलाइन अर्जात नमूद करण्यात आलेली आहे. मात्र असे करणे हे शासन निर्णयाच्या आणि न्यायालयाच्या आदेशांच्या विसंगत आणि त्यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप करत एमपीएससीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात अजय मुंडे या सामाजिक कार्यकर्त्यांने अ‍ॅड्. चेतन नागरे यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. त्याची दखल घेत तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाकडे, त्याबाबतच्या शासन निर्णयाकडे काणाडोळा करून या उमेदवारांना खुल्या वर्गातील जागांसाठी अर्ज करण्यापासून रोखण्याचे कारण काय, असा सवाल करत न्यायालयाने एमपीएससीच्या सगळ्याच प्रक्रियांना मागील सुनावणीच्या वेळी स्थगिती दिली होती.
