1. संयुक्त राष्ट्राच्या बजेटमध्ये 1834 कोटींची कपात
वर्ष २०१८ साठी संयुक्त राष्ट्राने आपल्या बजेटमध्ये २८६ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची (१८३४ कोटी रुपये) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकूण बजेटच्या ही संख्या ५% आहे. खर्चामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याचा हा पहिलाच निर्णय आहे. रविवारी सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर चर्चा झाली होती. वार्षिक ५.३९७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या बजेटला २०१८-१९ साठी मंजुरी देण्यात आली आहे. संयुक्त राष्ट्राने याविषयी मंगळवारी अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक जारी केले आहे. वर्ष २०१६-१७ च्या तुलनेत यामध्ये ५% घट झाली आहे. पूर्वी १९३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सची कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
* भारताच्या योगदानात ६.५६ कोटींची कपात
पुढच्या वर्षी भारताला संयुक्त राष्ट्रातील अनिवार्य योगदानात ६.५६ कोटी रुपयांची कपात करावी लागेल. ही भारताची बचत असेल. वर्ष २०१७ मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्र निधीत १३१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले होते. सध्या भारताची हिस्सेदारी ०.७३ % आहे. आगामी काळात यात वाढीची शक्यता आहे.
2. तीन तलाक विरोधी विधेयक संसदेत सादर
एकाच वेळी तीन तलाक दिल्यास त्याला फौजदारी गुन्हा ठरवणारे बिल सरकार गुरुवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या कायद्याला ‘द मुस्लीम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मॅरेज’ असे नाव देण्यात आले आहे. कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे बिल सदर केले. बिलनुसार तोंडी, लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकाचवेळी तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) देणे बेकायदेशीर आणि अजामीनपात्र ठरेल. तीन तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाशिवाय दंडही ठोठावला जाईल. तसेच त्यात महिला अल्पवयीन मुलांची कस्टडी आणि पोटगीसाठी दावाही करू शकते.
* मसुद्यानुसार एकाचवेळी तीन तलाक किंवा तलाक-ए-बिद्दत कशाही पद्धतीने बेकायदेशीरच असेल. त्यात तोंडी, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस (म्हणजे व्हॉट्सअॅप, ईमेल, एसएमएस) द्वारेही एकाचवेळी तीन तलाक देण्याचा समावेश आहे.
* अधिकाऱ्यांच्या मते पोटगी आणि मुलांची कस्टडी महिलांना देण्याची तरतूदही आहे. त्यामुळे महिलेला कायद्याचे संरक्षण मिळेल. या प्रकरणात आरोपीला जामीनही मिळणार नाही.c* देशात गेल्या एका वर्षात तीन तलाकच्या मुदद्यावर सुरू असलेला वाद आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने या बिलाचा मसुदा तयार केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच तीन तलाकला मुलभूत हक्कांवर गदा आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.
3. साध्वी, कर्नल पुरोहित यांच्यावरील मकोका रद्द
सन २००८मध्ये मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर व लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्यासह सात आरोपींना येथील विशेष न्यायालयाने ‘मकोका’च्या आरोपांतून मुक्त केले. त्यांच्यावर बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड विधानातील गुन्ह्यांसाठी खटला चालेल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तीन आरोपींना मात्र पूर्णपणे दोषमुक्त केले.
या खटल्यातून आरोपमुक्त करण्यासाठी एकूण १० आरोपींनी अर्ज केले होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने त्यास विरोध केला होता. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. डी. टेकाळे यांनी यापैकी फक्त शिवनारायण कलसांग्रा, श्याम साहू व प्रवीण टक्कलकी या तीन आरोपींना पूर्णपणे दोषमुक्त केले.
* साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर व लेफ्ट. कर्नल ठाकूर यांच्याखेरीज सुधाकर द्विवेदी, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि अजय राहिरकर या आरोपींवरील ‘मकोका’चे आरोप काढून टाकले गेले. त्यांच्यावर दहशतवादी कृत्ये करणे, कट रचणे आणि हत्या या आरोपांसाठी बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १६ व १८ तसेच भादंविच्या कलम १२० बी, ३०२, ३०७ व ३२६ या अन्वये खटला चालविला जाईल.
नियमित अपडेट्स मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
