1) कॅनडा व ब्रिटननंतर आता अमेरिकेतील ९६ गुरुद्वारांत भारतीय अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यास बंदी
कॅनडा व ब्रिटननंतर आता अमेरिकेतील तब्बल ९६ गुरुद्वारांत भारतीय अधिकाऱ्यांना प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ‘ईस्ट कोस्ट शीख समन्वय समिती (एससीसीईसी) व अमेरिकेच्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीने (एपीजीसी) हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, भारतीय अधिकाऱ्यांना बंदी घालण्यात आलेल्या गुरुद्वारांत नगर कीर्तन किंवा अन्य धार्मिक कार्यक्रमांत सहभागी होता येणार नाही. ‘ईस्ट कोस्ट शीख समन्वय समिती’ व ‘अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक समिती’ अमेरिकेतील गुरुद्वारांची शिखर संघटना मानली जाते. या संघटनेने गत शनिवारी एक निवेदन जारी करून अमेरिकेतील तब्बल ९६ गुरुद्वारांत प्रवेश करण्यास भारतीय अधिकाऱ्यांना बंदी घालण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. ‘जून १९८४ मध्ये श्री हरमंदर साहिबसह (गोल्डन टेम्पल) ४० अन्य गुरुद्वारांवर झालेल्या लष्करी कारवाईसाठी भारतीय अधिकारीही जबाबदार होते. या अधिकाऱ्यांमुळेच शीख समुदायाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. भारतीय अधिकारी सातत्याने शीख समाजाच्या धार्मिक कार्यांत हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे त्यांना गुरुद्वारांत प्रवेश करण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
2) अमेरिकेतून अल सल्वाडोरच्या दोन लाख नागरिकांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय
अमेरिकेतून परदेशी नागरिकांची हकालपट्टी करण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या धोरणाअंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाने आता अल सल्वाडोरच्या लोकांना लक्ष्य केले आहे. त्यानुसार सल्वाडोरचे नागरिक असलेल्या दोन लाख लोकांना मायदेशी जाण्यास सांगण्यात आले आहे. मध्य अमेरिकेतील या देशात २००१ साली मोठ्या प्रमाणात आलेल्या भूकंपात अल सल्वाडोर पूर्णत: उद्ध्वस्त झाला. त्यावेळी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी मानवतावादी कार्यक्रमानुसार या देशातील नागरिकांना अमेरिकेत राहण्यासाठी टेम्पररी प्रॉटेक्टेट स्टेटस (टीपीएस) अर्थात तात्पुरता संरक्षण दर्जा दिला. गेली दोन दशके त्यांचा हा दर्जा कायम ठेवण्यात आला. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेताच अनेक देशांची टीपीएस सुविधा काढून घेण्याचा सपाटा लावला. या यादीत हैती आणि निकारागुआनंतर आता अल सल्वाडोरचा क्रमांक लागला आहे. सल्वाडोरच्या नागरिकांच्या ‘टीपीएस’ची मुदत सोमवारी संपल्यानंतर ती पुढे वाढविण्यास ट्रम्प प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे सल्वाडोरच्या सुमारे दोन लाख नागरिकांना आता अमेरिका सोडून मायदेशी परतावे लागणार आहे. अमेरिकेत कायदेशीररीत्या राहण्याचा पर्याय शोधण्यासाठी त्यांच्याकडे ९ सप्टेंबर २०१९पर्यंतची मुदत आहे. त्यानंतरही अमेरिकेत राहणाऱ्या सल्वाडोरच्या नागरिकांना अटक करून देशाबाहेर हाकलण्यात येईल, असे गृहमंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आता सल्वाडोरच्या नागरिकांवरील स्थलांतराचे हे संकट टाळण्यासाठी संसदेला हस्तक्षेप करावा लागेल. संसद कायदा करून या नागरिकांना संरक्षण देऊ शकते. ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वी ५९ हजार हैती आणि निकारागुआच्या ५ हजार ३०० नागरिकांची ‘टीपीएस’ची सुविधा काढून घेतली आहे. अमेरिकेने १९८० साली टीपीएस कार्यक्रम सुरू केला होता. त्याअंतर्गत गृहयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष, नैसर्गिक आपत्ती अथवा आरोग्य संकट उद्भवलेल्या देशांमधील नागरिकांना अमेरिकेत राहण्याचा, काम करण्याचा अधिकार मिळतो. आतापर्यंत अमेरिकेने दहा देशांमधील तीन लाख लोकांना ‘टीपीएस’ची सुविधा दिली आहे. यामध्ये अल सल्वाडोरचे सर्वाधिक २ लाख नागरिक आहेत. गेली दोन दशके अमेरिकेत राहणाऱ्या या लोकांसमोर आता आपला संसार, बायका-मुले, कामधंदा येथेच सोडून कुठे जायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
3) अमेरिकन ‘भारत मित्रा’चा राजकारणातून संन्यास
अमेरिकन संसदेतील ‘भारत मित्र’ म्हणून ओळखले जाणारे तथा अमेरिकेच्या सभागृह परराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष एड रॉयस यांनी सोमवारी सक्रिय राजकारणातून संन्यास घेण्याची घोषणा केली आहे. ‘चालू वर्षाच्या शेवटी होणारी संसदीय निवडणूक आपण लढविणार नाही,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. आपल्या कारकीर्दीचा उर्वरित कालावधी मी अमेरिकेपुढील तत्कालीन धोक्यांवर केंद्रित करेल,’ असे भारत व भारतीय अमेरिकनांच्या काँग्रेशनल कॉकसच्या संस्थापकांपैकी एक असलेल्या ६६ वर्षीय एड रॉयस यांनी स्पष्ट केले. ‘परराष्ट्र प्रकरणांच्या समितीचा अध्यक्ष या नात्याने मी माझ्या अखेरच्या वर्षात माझे संपूर्ण लक्ष देशापुढील विद्यमान धोक्यांवर केंद्रित करणार आहे. यात उत्तर कोरिया व इराणमधील क्रूर, भ्रष्टाचारी व धोकादायक सत्ता, पाश्चिमात्य लोकशाहींना नुकसान पोहोचविण्याच्या ब्लादिमीर पुतीन यांच्या माहितीचा शस्त्रासारखा वापर करण्याचा प्रयत्न तथा आफ्रिका व मध्य आशियातील वाढत्या अतिरेकी धोक्यांचा समावेश आहे. हे लक्षात घेऊन तथा माझी पत्नी मेरी हिच्या सहकार्याने मी येत्या नोव्हेंबरमध्ये होणारी आगामी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे,’ असे रॉयस यांनी म्हटले आहे. रॉयस यांची १९९२ साली सर्वप्रथम कॅलिफोर्नियाच्या ३९ व्या काँग्रेशनल जिल्ह्यातून काँग्रेसवर (संसदेत) निवड झाली होती. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कट्टर समर्थक आहेत.
4) चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीताची सक्ती नाही
चित्रपटगृहांना प्रत्येक शोच्या सुरुवातीस राष्ट्रगीत वाजविण्याची सक्ती करणारा गेल्या वर्षी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी शिथिल केला. यापुढे चित्रपटगृहांनी राष्ट्रगीत वाजविणे सक्तीचे नसेल. मात्र राष्ट्रगीत वाजविले गेल्यास प्रेक्षकांनी उभे राहून त्याचा आदर करणे बंधनकारक असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. चित्रपटगृहात राष्ट्रगीताच्या वेळी दिव्यांगांना उभे न राहण्याची दिलेली मुभा यापुढेही लागू राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
5) गर्भपातासाठी २० आठवड्यांची अट शिथिल, उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मेडिकल प्रेग्नन्सी टर्मिनेशन अ‍ॅक्ट, १९७१ (एमटीपी) चा व्यापक अन्वयार्थ लावत उच्च न्यायालयाने गर्भपातासाठी असलेली २० आठवड्यांची अट मंगळवारी शिथिल केली. उच्च न्यायालयाने गर्भात व्यंग असलेल्या एका २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली. मुंबईत राहणा या २८ आठवड्यांच्या गर्भवतीने गर्भात व्यंग असल्याने बाळ जन्माला आल्यानंतर फार काळ जिवंत राहू शकत नाही, असे म्हणत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. बोर्डे व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे होती.
6) स्वच्छ भारत अभियान २०१८ च्या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्राची उल्लेखनिय कामगिरी
स्वच्छ भारत अभियान २०१८ च्या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्राने उल्लेखनिय कामगिरी केली असून ९ जानेवारी २०१८ पर्यंत २५६ शहरे हागणदारी मुक्त झाले आहेत. याशिवाय राज्यातील विविध शहरांतील दैनंदिन कच-यापासून १८ हजार ५९२.२ मेट्रीक टन सेंद्रीय खताची निर्मिती करण्यात येत आहे.
यादीत गेल्या वर्षीच्या २०१७ च्या सर्व्हेक्षणात नवी मुंबईने देशात आठवा तर राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला होता. केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत मिशनच्या संकेतस्थळानुसार देशभरात या काळात ४० लाख ८४ हजार ६२० वैयक्तिक शौचालयांचे उद्दीष्ट गाठण्यात आले असून त्यात महाराष्ट्राचा वाटा पाच लाख ९६ हजार १७९ शौचालयांचा आहे. याशिवाय देशभरात दोन लाख ३४ हजार १६१ सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात आली असून राज्यात ही संख्या ८९ हजार ५२५ इतकी आहे. देशभरातील विविध शहरांतील ५१ हजार ७३४ वॉर्डात डोअर टू डोअर कचºयाचे संकलन होत असून राज्यातील अशा वार्डांची संख्या ४३०० इतकी आहे. याशिवाय देशभरात एक लाख ६४ हजार ८९१.६ मेट्रीक टन कचºयापासून सेंद्रीय खताची निर्मिती होत असून त्यात राज्याचा वाटा १८ हजार ५९२.२ मेट्रीक टन इतका आहे. ठाणे महापालिका १५० मेट्रीन टन, नवी मुंबई महापालिका ६० मेट्रीन खत निर्मिती करते. शिवाय नवी मुंबई महापालिका प्लास्टिक दाण्यांची निर्मिती करीत असून त्यांचा वापर रस्ते बांधणी करीत आहे.
2018च्या सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्राने उल्लेखनिय कामगिरी केली असून ९ जानेवारी २०१८ पर्यंत २५६ शहरे हागणदारी मुक्त झाले. 18,592मेट्रीक टन सेंद्रीय खताची निर्मिती करण्यात येत आहे. यात मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आणि पुण्याचा सिंहाचा वाटा आहे. 1494शहरांत स्वच्छ सर्व्हेक्षण- १८ सुरू असून यात देशात पहिल्या दहा स्वच्छ शहरांच्या यादीत येण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
