1) इस्रोचे शतक ; रचला नवा इतिहास
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने अर्थात इस्रोने शुक्रवारी नवा इतिहास रचला. इस्रोचे पीएसएलव्ही सी- ४० हे प्रक्षेपक ३१ उपग्रहांसह अंतराळात झेपावले. यात तीन भारतीय तर २८ विदेशी उपग्रहांचा समावेश आहे. अवकाशात झेपावलेले इस्रोचे हे शंभरावे उपग्रह आहे. श्रीहरीकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटर येथून या उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण झाले. शुक्रवारी सकाळी ९ वाजून २९ मिनिटांनी पीएसएलव्ही सी- ४० हे प्रक्षेपक ३१ उपग्रहांसह अवकाशात झेपावले आणि या मोहीमेची इस्रोच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंद झाली. ३१ उपग्रहांमध्ये यात भारताच्या तीन उपग्रहांचा समावेश आहे. कार्टोसॅट-२ या उपग्रहाचाही समावेश आहे. अंतराळातील भारताचा डोळा म्हणून या उपग्रहाकडे बघितले जाते. पृथ्वीवरच्या घडामोडींकडे लक्ष ठेवण्यासाठी हे उपग्रह महत्त्वाचे आहे. याशिवाय फ्रान्स, फिनलँड, कॅनडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युरोप या देशांचे उपग्रहदेखील अवकाशात सोडण्यात आले. अमेरिकेचे सर्वाधिक १९ तर दक्षिण कोरियाचे ५ उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले आहेत. तर फिनलँड, कॅनडा आदी देशांच्या प्रत्येकी एका उपग्रहाचा यात समावेश आहे. पीएसएलव्ही सी- ४० या प्रक्षेपकाचे ४२ वे उड्डाण होते. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इस्रोला अपयशाचा सामना करावा लागला होता. दिशादर्शक उपग्रहाच्या प्रक्षेपणानंतर त्यात तांत्रिक बिघाड झाल्याने इस्रोची मोहीम फत्ते होऊ शकली नव्हती. त्यानंतर इस्रोची ही पहिलीच मोहीम होती. २०१८ मधील ही पहिली मोहीम यशस्वी झाल्याने इस्रोवर शुभेच्छांचा वर्षाव सुरु झाला आहे. इस्रोने १९९९ पासून व्यावसायिक शाखेच्या मदतीने परदेशी उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा कार्यक्रम सुरू केला होता. २०१६ मध्ये इस्रोने इतर देशांचे २२ उपग्रह प्रक्षेपित केले होते. मार्च २०१७ मध्ये इस्रोने एकाचवेळी ७ देशांचे १०४ उपग्रह अवकाशात सोडत रशियाचा विक्रम मोडीत काढला होता. याआधी रशियाने एकाचवेळी ३७ उपग्रह अवकाशात सोडण्याची किमया साधली होती. रशियाचा हाच विक्रम इस्रोने मोडला होता.
2) राज्यात तीन कोटी दोन लाखांवर वाहने
राज्यातील एकूण वाहनसंख्येत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १८ लाखांहून अधिक वाहनांची भर पडली असून ती तब्बल तीन कोटी दोन लाखांवर गेली आहे. नवीन वाहनांच्या नोंदणीत सातत्याने पुणे आणि त्या खालोखाल ठाणे क्षेत्र आघाडीवर आहे. पुणे क्षेत्रात तीन लाखांहून अधिक तर ठाणे क्षेत्रात दोन लाख २९ हजाराहून अधिक नवीन वाहनांची नोंद झाली आहे. राज्यात एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ मध्ये एकूण वाहनांची संख्या ३,०२,२६,८४७ एवढी होती. मात्र यात नव्या १८ लाख ५५ हजार नव्या वाहनांची भर पडली असून ही संख्या एप्रिल २०१७ ते नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान ३,२०,८१,८७५ वर गेली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत आणखी काही वाहनांची यात भर पडेल, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
3) निनावी 3500 Cr मालमत्तेवर इनकम टॅक्सची टाच
इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने (ITD) गुरुवारी सांगितले की त्यांनी 3,500 कोटी रुपये बेनामी संपत्ती जप्त केली आहे. ही कारवाई 900 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. डिपार्टमेंटकडून जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांमध्ये प्लॉट, फ्लॅट, शॉप्स, ज्वेलरी, व्हेईकल्स, बँक डिपॉझिट आणि एफडी यांचा समावेश आहे. आयटी डिपार्टमेंटने टाच आणलेल्या मालमत्तेमध्ये 2900 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त स्थावर मालमत्ता आहे. देशामध्ये निनावी संपत्ती कायदा 1 नोव्हेंबर 2016 पासून लागू आहे. डिपार्टमेंटने 5 केसेसमध्ये 150 कोटी मुल्यांच्या प्रॉपर्टीवर टाच आणली आहे. एका केस मध्ये समोर आले की रियल इस्टेट कंपनीने 50 एकर जमीन मिळवली होती. या जमीनीची बाजरभावाप्रमाणे किंमत 110 कोटी रुपये होती. मात्र यासाठी कंपनीने बनावट नावांचा वापर केला होता. अर्थात ही मालमत्ता निनावी होती. आणखी एका प्रकरणात दोन जणांनी नोटबंदीनतर आपल्या कंपनीतील कर्मचारी आणि त्यांच्याशी संबंधीत लोकांच्या बँक अकाऊंटमध्ये बंद करण्यात आलेल्या नोटा जमा केल्या होत्या. ही रक्कम 39 कोटी रुपये होती. निनावी संपत्ती कायद्यांतर्गत निनावी संपत्ती तत्काळ ताब्यात घेऊन नंतर जप्तीची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मग ती संपत्ती स्थावर मालमत्ता असेल किंवा जंगम. या कायद्यांतर्गत मालक आणि निनावी व्यवहार करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्यानुसार दोषी अढळणाऱ्यांना 7 वर्षापर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय मालमत्तेच्या बाजरा भावाच्या 25% दंडही आकारला जाऊ शकतो. आयटीडीने इन्व्हेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट अंतर्गत देशभरात 24 निनावी प्रोहिबिशन यूनिट्स तयार केले आहे. जेणेकरुन निनावी प्रॉपर्टीविरोधात कडक कारवाई करता येईल.
4) थेट सुप्रीम कोर्टात जज होणाऱ्या इंदू मल्होत्रा पहिल्या महिला वकील
ज्येष्ठ वकील इंदू मल्होत्रा सुप्रीम कोर्टात थेट न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त होणाऱ्या पहिला महिल्या वकील ठरतील. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने मल्होत्रा यांच्यासह उत्तराखंड हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांचीही सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्याची शिफारस केली आहे. न्या. जोसेफ यांनी केंद्र सरकारने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर तो निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. सध्या सुप्रीम कोर्टात न्या. आर. भानुमती या एकमेव महिला जज असून इंदू मल्होत्रा स्वातंत्र्यानंतर सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती होणाऱ्या सातव्या महिला आहेत. १९८९ मध्ये न्या. एम. फातिमा बीबी यांची सुप्रीम कोर्टाने पहिल्या महिला जज म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर न्या. सुजाता व्ही. मनोहर, न्या. रुमा पाल, न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई सुप्रीम कोर्टात महिला जज होत्या.
5) ब्रिटनच्या मंत्रिमंडळात दोन भारतीयांचा समावेश
ब्रिटनमध्ये निवडून आलेल्या व मूळ भारतीय वंशाचे असलेल्या दोन खासदारांचा पंतप्रधान तेरेसा मे यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. इन्फोसिस कंपनीचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई ऋषी सुनक तसेच सुएला फर्नांडिस अशी या दोन खासदारांची नावे आहेत. ते दोघे ३७ वर्षांचे आहेत. ऋषी सुनक व सुएला फर्नांडिंस भारतीय वंशाचे असले तरी दोघांचा जन्म तिथेच झाला आहे. सुएला या मूळ गोव्याच्या रहिवासी आहेत. ऋषी सुनक हे २०१५ साली पार्लमेंटमध्ये निवडून आले होते. कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षामध्ये त्यांच्याकडे उदयोन्मुख नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहे. गृहनिर्माण, स्थानिक स्वराज्य संस्था या खात्याचे राज्यमंत्रीपद त्यांना पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी दिले आहे. ब्रेक्झिेटशी संबंधित खात्याचे मंत्रीपद सुएला फर्नांडिस यांना देण्यात आले आहे. ब्रेक्झिटचा फर्नांडिस यांनी धडाडीने प्रचार केला होता. ऋषी सुनक यांचे आॅक्सफर्ड व स्टॅनफोर्ड विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण झाले आहे. सुनक हे ब्रेक्झिटचे कट्टर समर्थक आहेत. युरोपीय समुदायातून ब्रिटन बाहेर पडल्यास आपले व्यापारविषयक धोरण तो अधिक प्रभावीपणे राबवू शकेल असे मत ऋषी सुनक व्यक्त केले आहे. राष्ट्रकुल परिषदेचे ब्रिटनने पुनरुज्जीवन करण्याची गरज असून भारतासारख्या देशांबरोबरचे बाजारपेठीय व व्यापारी संबंध ब्रिटनने सुधारायला हवेत असे परखड मत व्यक्त करणाºया सुएला फर्नांडिस यांनाही महत्त्वाचे खाते देऊन पंतप्रधान तेरेसा मे यांनी त्यांच्या कामगिरीची दखल घेतली आहे. मूळ भारतीय वंशाचे एक आलोक शर्मा यांच्याकडे मे यांच्या मंत्रिमंडळात याआधी गृहनिर्माण खाते होते. त्यांना आता मंत्रिमंडळ फेरबदलात रोजगार खात्याचे मंत्रिपद देण्यात आले आहे.
MSPC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी Mission MPSC ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्रामवर फॉलो करा.
