महाराष्ट्रात गेल्या ३७ वर्षांत ५ वेळा कर्जमाफी देण्यात अाली. सर्वप्रथम तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० मध्ये पहिल्यांदा राज्यातील शेतकऱ्यांचे खावटीचे कर्ज संपूर्ण माफ केले हाेते. यासह अंतुले यांनी १९७८ मध्ये दुष्काळाच्या काळातील नालाबंडिंग कामांच्या कर्जाचा शेतकऱ्यांच्या सात-बारावर पडलेला बोजा हटवण्यासाठी कर्जमाफी दिली होती. १९८९ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांचे तगाई कर्ज माफ केले होते. १९९० च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री मधू दंडवते यांनी देशातील शेतकऱ्यांचे १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले होते.शेतकऱ्यांनी बँका, सावकार वा अन्यत्र गहाण ठेवलेली भांडीकुंडी, सोने-नाणे परत मिळावे म्हणून शंकरराव चव्हाण यांच्या सरकारने १९७५ मध्ये ५० कोटी फेडले होते. तर डिसेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खासगी सावकारांकडील १७० कोटींची कर्जमाफी दिली होती.
२००८-०९ मध्ये यूपीए सरकारने देशातील ३ कोटी शेतकऱ्यांचे ७१ हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते. यात राज्यातील ४२ लाख शेतकरी होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यासाठी १७ हजार कोटींची तरतूद केली. त्या वेळी राज्यात ५ एकरांपर्यंत शेती असलेल्या ४३.४१ लाख शेतकऱ्यांची १० हजार २४४ कोटींची कर्जमाफी केली. पुढे ५ एकरांपेक्षा जास्त शेती असलेल्या २४.८४ लाख शेतकऱ्यांसाठी ७१२७ कोटींची तरतूद केली. यापैकी पश्चिम महाराष्ट्रातील ५३.७९, िवदर्भात फक्त १६.८० टक्के व मराठवाड्यात २७.८३ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ८९ लाख शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी सर्वात मोठी आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४१ लाख शेतकऱ्यांसाठी १९,५३७ कोटी मंजूर झाले. या योजनेत शासनाने १६,९८,११० शेतकऱ्यांच्या खात्यांसाठी ५५८० कोटी मंजूर केले. अोटीएसअंतर्गत ६,०५,५०५ शेतकऱ्यांच्या खात्यांसाठी ४६७३ कोटी मंजूर केले.
