बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घालण्याच्या मुंबई न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. बैलगाडी शर्यतींमध्ये प्राण्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते असा ‘पेटा’ संघटनेचा आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने अशी क्रूरता रोखणारा कडक कायदा ऑगस्ट महिन्यात संमत केलेला आहे. बैलांना क्रूर वागणूक देणाऱ्यास पाच लाखांचा दंड तसेच तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद सरकारने केलेली आहे. मात्र, या कायद्याविरोधात प्राणीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने या शर्यतींवर बंदी घातली. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असती तरी बैलगाडी शर्यती सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. मात्र, आता हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे गेले असून ८ आठवड्यांनंतर त्याची सुनावणी होणार आहे.
जलिकट्टूबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतल्यावर तामिळनाडू सरकारने ही परंपरा चालू ठेवण्यासाठी कायदा केला. या कायद्याला चेन्नई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयातल्या निर्णयाचा आधार घेत काही प्राणीप्रेमी तिथल्या उच्च न्यायालयासमोर दाखला द्यायचा प्रयत्न करत होते. मात्र, तेथे त्यांचे प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या बैलगाडी शर्यतींवर बंदी; परंतु तामिळनाडूतल्या जलिकट्टूसाठी मात्र रान मोकळे, अशी सध्या स्थिती आहे.
