जकात, एलबीटीबरोबर सर्वच अप्रत्यक्ष कर जाणार आणि देशभरात एकच कर लागू होणार तो म्हणजे जीएसटी, अशा स्वरूपाची चर्चा संबंधित घटकांमध्ये सुरू आहे. तर दुसरीकडे सरकारच्या पातळीवरही जीएसटी लागू करण्यासाठी येणारे अडथळे दूर करून तो लागू करण्याची घाई सुरू आहे. घटना दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेने सुद्धा मंजुरी दिलेली आहे. विविध राज्यांमध्ये या विधेयकाला मान्यता देण्यासाठी अधिवेशन घेतली जात आहेत . त्या अनुषंगाने काय आहे जीएसटी, त्याचे स्वरूप कसे असेल आणि एकच कर भरावा लागेल, या आणि अशा स्वरूपाच्या बाबी येथे आपण प्रश्न-उत्तर स्वरूपात जाणून घेणार आहोत.
जीएसटी कायद्याबाबतीत इतकी उत्सुकता का?
कराचे दोन प्रकार. प्रत्यक्ष कर म्हणजे जो करदाता स्वतः च्या खिशातून भरतो. उदा. आयकर, मालमत्ता कर. आपल्या देशातील फक्त २-३% इतकेच लोक प्रत्यक्ष कर भरतात. अप्रत्यक्ष कर हा करदाता दुसऱ्याकडून वसूल करून सरकारला भरतो. उदा. विक्रीकर, उत्पादन शुल्क. अर्थ व्यवस्थेतील प्रत्येकजण या ना त्या मार्गाने अप्रत्यक्ष कर भरत असतो. उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात हा कर वसुलला जातो. जीएसटी कायदा हा संपूर्ण देशातील सर्व राज्यातील अप्रत्यक्ष कर वसूल करण्याची पद्धती पूर्णपणे बदलणार आहे. देशभर सर्व उत्पादक, विक्रेते आणि उपभोक्ता हे सर्वजण फक्त हा एकच कर वसूल करतील आणि भरतील. प्रस्तावित कायद्याच्या देश व्यापी स्वरूपामुळे त्याला इतके महत्व मिळालेले आहे.
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवा! अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.[edsanimate_end]
प्रश्न – जीएसटी म्हणजे काय?
उत्तर – वस्तू आणि सेवांवर वसूल केला जाणारा अप्रत्यक्ष कर म्हणजे गुड्स एन्ड सर्विसेस टॅक्स. जीएसटी हा नवीन प्रकारचा कर नसून कर वसूल करण्याची एक प्रगत पद्धती आहे. ह्या पद्धतीत वस्तूच्या उत्पादनापासून अंतिम विक्रीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर आणि प्रत्येक सेवा पुरवठ्यावर हा कर लावला जाईल आणि प्रत्येक टप्प्यात मागील भरलेल्या कराची वजावट मिळेल.
प्रश्न – सध्याची करप्रणाली आणि जीएसटी मध्ये फरक काय?
उत्तर – भारतीय घटनेनुसार केंद्र सरकार वस्तूच्या उत्पादनावर ‘उत्पादन शुल्क’ आणि सेवा पुरवठ्यावर ‘सेवा कर’ वसूल करते. राज्य सरकार वस्तूच्या विक्रीवर ‘विक्रीकर’ आणि इतर विविध प्रकारचे कर वसूल करते. आंतरराज्य विक्रीवर सीएसटी लावला जातो. काही गोष्टीवर तर ‘सेवा कर’ आणि ‘विक्रीकर’ दोन्ही लावले जातात. मर्यादित प्रमाणात इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळत असल्यामुळे वस्तूच्या अंतिम किमतीत वाढ होते.
नवीन पद्धतीमध्ये संपूर्ण देशभर केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून वस्तू आणि सेवा यांच्या पुरवठ्यावर एकच कर म्हणजे जीएसटी वसूल करेल.
प्रश्न – नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर सुद्धा जाईल काय?
उत्तर – आयकर हा उत्पन्नावरील वसूल केला जाणारा प्रत्यक्ष कर असल्यामुळे तो राहणार.
प्रश्न – जीएसटीचे स्वरूप कसे असेल?
उत्तर – जीएसटीचे स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळे आहे. काही देशात करवसुलीचे सर्व अधिकार राज्याकडे आहेत तर काही देशात ते केंद्र कडे आहेत. मात्र आपल्या देशातील घटनेच्या विशिष्ठ रचनेमुळे आपण दुहेरी जीएसटी प्रणालीचा अवलंब करणार आहोत. म्हणजेच केंद्र आणि राज्य दोघांना, वस्तू आणि सेवा दोन्हीवर कर वसुलीचे एकत्र अधिकार. एखाद्या वस्तूच्या विक्रीवर किंवा सेवा पुरवठ्यावर केंद्र सरकार ‘केंद्रीय जीएसटी’ (CGST) आणि राज्य सरकार ‘राज्य जीएसटी’ (SGST) वसूल करेल. तर आंतरराज्य विक्री आणि इम्पोर्ट वर केंद्र सरकार IGST वसूल करेल. समजा ‘जीएसटी’ चा दर २०% असेल तर CGST आणि SGST दोघांचा दर प्रत्येकी १०% असेल तर IGST चा दर हा २०% असेल.
प्रश्न – जीएसटी आल्यावर इतर सर्व कर जातील काय?
उत्तर – ‘केंद्रीय जीएसटी’मध्ये बेसीक कस्टम ड्यूटी सोडून बाकीचे इतर सर्व केंद्रिय अप्रत्यक्ष कर समावले जातील आणि ‘राज्य जीएसटी’ मध्ये राज्य सरकारांचे व्हॅट, लक्झरी कर, करमणूक कर, जकात, एलबीटी, खरेदी कर, एंट्री टॅक्स असे सर्व टॅक्स समावले जातील. असे असले तरी राज्य सरकार आणि म्युनिसिपालिटी वसूल करत असलेले इतर कर जसे स्टॅम्प ड्युटी, प्रॅापर्टी टॅक्स इ. कर असेच राहतील. तसेच दारू, तंबाखू आणि पेट्रोलियम पदार्थ यावरील करप्रणाली मध्ये काही फरक पडणार नाही.
प्रश्न – जीएसटीमधून अपेक्षित फायदे काय?
उत्तर – एक देश एक बाजार हि संकल्पना व्यापार वाढीसाठी पूरक ठरेल. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कराचा दर एकच असल्यामुळे उद्योगांना उद्योग करणे आणि वाढवणे सोपे ठरेल. प्रत्येक अप्रत्यक्ष कराची वजावट मिळणार असल्यामुळे दुहेरी कराचा बोजा कमी होईल. चेकपोस्ट नसल्यामुळे वस्तूंची वाहतूक जलद होऊन वाहतूकीवरील वेळ आणि खर्च बराच कमी होईल. मॉडेल जीएसटी कायद्यामध्ये बऱ्याच विवाद्स्पद संकल्पना स्पष्ट शब्दामध्ये मांडल्या असल्यामुळे भविष्यात कायदेशीर विवाद कमी होतील अशी शक्यता आहे. सरकारच्या दृष्टीने पाहता जीएसटीमध्ये नोंदीत व्यापाऱ्यांची संख्या वाढणार असल्यामुळे सरकारला अप्रत्यक्ष रित्या जास्त कर मिळणार आहे. नवीन कायद्यामधील दंडात्मक तरतुदीमुळे बरेच असंघटीत उद्योग मुख्य प्रवाहात येईल असा सरकारला विश्वास आहे.
प्रश्न – जीएसटी कायदा कधीपर्यंत लागू होईल?
उत्तर – जीएसटी लागू करण्यासाठी भारतीय घटनेत बदल करणे गरजेचे आहे. यानुसार १२२ वे घटना दुरुस्ती विधेयक, २०१४ लोकसभेत मांडले गेले आणि मे २०१५ मध्ये ते लोकसभेत पास झाले. आता राज्यसभेत सुद्धा ते बहुमताने मंजुर झाले. विविध राज्यांमध्ये या विधेयकाला मान्यता देण्यासाठी अधिवेशन घेतली जात आहेत. किमान ५०% म्हणजेच १६ राज्यांच्या विधिमंडळनी त्याला मंजुरी देणे गरजेचे आहे. आज पर्यंत ७ राज्यांनी याला मान्यता दिलेली आहे. यानंतर या विधेयकास राष्ट्रपतींच्या मान्यतेची जरुरी आहे. त्यानंतर भविष्यात जीएसटीशी निगडीत सर्व निर्णय घेण्याकरिता ‘जीएसटी कौन्सिल’ हि शिखर संस्था स्थापन केली जाईल. यामध्ये केंद्र आणि सर्व राज्यांचे प्रतिनिधी असतील. यानंतर जीएसटीशी संबंधित सर्व कायदे संसद आणि विधानसभेत मंजूर केले जातील. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणी करिता सोबत मजबूत तंत्रज्ञानाची गरज आहे. GSTN हि संस्था शासन आणि करदात्यांना जीएसटीशी निगडीत सर्व सेवा एकाच वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्याचे काम करेल. मॉडेल जीएसटी कायदा आणि त्यासंदर्भातील प्रक्रीया ह्या संबंधितांच्या अभ्यासासाठी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत. नवीन कायद्याशी संबंधित नियम आणि सुचना एकदा कायदा मंजूर झाल्यावर जारी केल्या जातील. प्रशासकीय पातळीवर चालू असलेली तयारी आणि प्रगती पाहता एकंदरीत असे दिसते कि २०१७ च्या सुरवातीस किंवा मध्यात जीएसटी लागू केला जाईल.
प्रश्न – जीएसटीचा अंदाजे दर किती असेल?
उत्तर – रेव्हीन्यू न्यूट्रल रेट (आरएनआर) संबंधी निर्णय घेण्याचे सर्व हक्क ‘जीएसटी कौन्सिल’ कडे रहाणार आहेत. ११० देशांमध्ये जीएसटीचा दर ५ ते २५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. भारतात हा दर प्रारंभिक १८ – २० टक्के असू शकतो आणि त्यात पुढे वाढ करतील. आवश्यक आणि मौल्यवान वस्तूवर हा दर कमी असेल. काही वस्तू आणि सेवा करमुक्त असतील. राज्य सरकारला कर दरामध्ये बदल करण्याची फारशी मोकळीक मिळणार नाही.
प्रश्न – जीएसटीमुळे वस्तूंच्या किमती वाढतील अशी भीती आहे का?
उत्तर – ज्या ज्या देशांनी जीएसटी लागू केला आहे त्यांचा इतिहास पाहता प्रारंभिक काळात महागाई थोड्या प्रमाणात वाढते. मात्र काहीच वर्षात वस्तूंचे दर स्थिर होतात. दुहेरी कर लागणार नसल्याने आणि एकंदरीतच इतर सर्व कर जाणार असल्यामुळे येत्या काही वर्षात वस्तूंच्या किमती काही प्रमाणात कमी होतील. मात्र सेवांच्या बाबतीत सद्याचा सेवाकराचा १५% दर पाहता जीएसटी आल्यावर सेवा महागण्याची शक्यता आहे. सारांश जीएसटीमुळे देशाच्या अप्रत्यक्ष कर वसुली पद्धतीत अमुलाग्र बदल होणार आहे. याकरिता केंद्र आणि राज्य सरकार यात योग्य समन्वय आणि विश्वासाचे संबंध असावे लागतील. केळकर समितीच्या निकषानुसार जीएसटीमुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये १ ते २% इतकी वाढ होईल. या वरूनच जीएसटीचे महत्व आपणस कळेल. अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यामध्ये जीएसटी संबंधित विविध माहिती सर्व घटकांसाठी जाहीर केली जाणार आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड एन्ड कॉमर्स, व्यापारी संघटना व संस्था, इंडस्ट्रीज असोसिएशन ई. नी त्याचा अभ्यास करून हरकती, अभिप्राय, त्रुटी ई. योग्य वेळेला कळवणे गरजेचे आहे. सर्व घटकांनी सर्व टप्प्यामध्ये आपला सक्रीय सहभाग नोंदवला तर आपणास एक सर्वसमावेशक आणि मजबूत कायदा मिळण्यास नक्कीच मदत होईल.
लेखक – चेतन वि. ओसवाल (चार्टर्ड अकौंटंट)
सौजन्य – दैनिक सकाळ
[edsanimate_start entry_animation_type= “fadeIn” entry_delay= “0” entry_duration= “1” entry_timing= “linear” exit_animation_type= “” exit_delay= “” exit_duration= “” exit_timing= “” animation_repeat= “infinite” keep= “yes” animate_on= “load” scroll_offset= “” custom_css_class= “”]स्पर्धा परीक्षांचे अपडेट आपल्या मोबाईलवर मोफत मिळवा! अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा.[edsanimate_end]
