सन २०१४ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार १,५८३ आमदार व खासदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेले फौजदारी खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली. या १२ न्यायालयांसाठी वित्त मंत्रालयाने ७.८९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याचेही त्यात नमूद केले गेले.
सरकारने सादर केलेल्या योजनेनुसार १२ पैकी दोन विशेष न्यायालये फक्त १८४ लोकसभा सदस्यांविरुद्धच्या खटल्यांच्या सुनावणीसाठी असतील. मात्र, राज्यसभा सदस्यांविरुद्धच्या ४४ खटल्यांचे काय, याचा त्यात खुलासा केला गेला नाही. तसेच ज्या राज्यांमध्ये आमदारांविरुद्धचे ६५ किंवा त्याहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत अशा राज्यांना प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय मिळेल. महाराष्ट्रात आमदारांविरुद्ध १६० खटले प्रलंबित असल्याने राज्याच्या वाट्याला यापैकी एक विशेष न्यायालय येईल. असेच प्रत्येकी एक विशेष न्यायालय बिहार, पश्चिम बंगाल, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांनाही आमदारांवरील खटल्यांसाठी मिळेल.
ज्या अन्य २३ राज्यांमध्ये आमदारांविरुद्ध प्रत्येकी ६५ हून कमी खटले प्रलंबित आहेत त्यांना अशा प्रकारे स्वतंत्र विशेष न्यायालय असणार नाही. तेथील खटले सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली, तर विद्यमान शीघ्रगती न्यायालयांमध्ये चालवावे, असेही या योजनेत प्रस्तावित करण्यात आले आहे. भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे. फौजदारी गुन्ह्यासाठी शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस संसद व विधिमंडळाची निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घातली जावी, ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखणे ही यामागची भूमिका आहे. हे खटले एका वर्षात निकाली निघायला हवेत, असे मतही न्यायालयाने यापूर्वी व्यक्त केले होते. देशातील नियमित फौजदारी न्यायालयांत सरकारी प्रत्येकी ४,२०० खटले प्रलंबित आहेत. सन २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळी उमेदवारांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे निवडणूक आयोगाने जी माहिती दिली त्यानुसार त्यावेळी देशभरात १,५८३ आमदार-खासदारांवर १३,५०० फौजदारी खटले प्रलंबित होते.
