राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय
मुंबई: अनाथ मुलांना नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. अनाथ मुलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अर्ज भरताना किंवा परीक्षांच्या वेळी जातीच्या कॉलममुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो.अनाथ मुलांची जात नक्की माहिती नसल्याने त्यांचा कोणत्या विशेष प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती व लाभांपासून वंचित रहावे लागते. यामुळे त्यांच्या आयुष्यात अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे अनाथ मुलांना आरक्षण लागू करण्याबाबत प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.
अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर आणि सर्वसाधारणपने अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. स्वत:ची जात सांगता येत नाही त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय व्हायचा. त्यामुळे राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. अनाथ मुलांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने व त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे मुंडे यावेळी म्हणाल्या.
