२०२१ मध्ये जनगणनेसाठी मोबाइल ॲपचा वापर करणार
देशात २०२१ मधील सार्वत्रिक जनगणनेसाठी मोबाइल ॲपचा वापर केला जाईल, असं अमित शाह यांनी जाहीर केलं आहे. कागदाचा वापर सोडून आता डिजिटल जनगणनेकडे जाण्याची वेळ आली आहे.
देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मोबाइल ॲप्लिकेशनद्वारे जनगणना केली जाणार आहे. “जनगणना देशासाठी विविध कारणांमुळे महत्त्वपूर्ण आहे. जनगणनेमुळे केवळ लोकसंख्याच कळते असं नाही तर आर्थिक तपशील आणि अन्य अनेक महत्त्वाची धोरणं व अन्य संसाधनांचे वाटप करण्यासाठी जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे. जनगणनेमुळे सरकारच्या योजना नागरीकांना मिळण्यास मदत होते.
ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांमध्ये पार पडेल. यात प्रथम टप्प्यात घरांची गणना करण्यात येईल, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात देशातील रहिवाशांची गणना पार पडेल’, असं सांगण्यात आलं होतं. जनगणनेचे काम गृह मंत्रालयाअंतर्गत येते. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम चालते.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सोमवारी न्यायाधीश कृष्ण मुरारी, एस. रवींद्र भट, व्ही. रामसुब्रह्मण्यम आणि हृषीकेश रॉय यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाची शपथ दिली. या चार नव्या न्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३४ झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांसह न्यायाधीशपदाची ३४ पदे मंजूर आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ३० ऑगस्ट रोजी पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मुरारी, राजस्थान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भट, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रामसुब्रह्मण्यम आणि केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रॉय यांच्या पदोन्नतीची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारनेही या चारही न्यायाधीशांच्या नावाला मंजुरी दिली होती.
SBI चं ग्राहकांना मोठं गिफ्ट
भारतीय स्टेट बँकेनं हाऊसिंगबरोबरच एमएसएमई आणि रिटेल कर्ज प्रकरणात सर्वच फ्लोटिंग रेटच्या कर्जाला रेपो रेटशी जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा बँकेतील कोट्यवधी ग्राहकांना फायदा होणार आहे. हा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे.
एसबीआयनं रेपो रेटला एक्सटर्नल बेंचमार्क मानण्याचा निर्णय घेतला आहे. तत्पूर्वी जुलैमध्ये भारतीय स्टेट बँकेनं एक मोठी सुधारणा करत व्याजदरांमध्ये पारदर्शकता आणली होती. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यक्तिगत कर्ज आणि एमएसएमई सेक्टरमध्ये फ्लोटिंग रेटने घेतलेलं कर्ज, यावरील व्याज 1 ऑक्टोबरपासून ‘रेपो रेट’शी जोडण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. गेल्या नऊ महिन्यांत रेपो रेटमध्ये 1.10 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. परंतु, बँकांनी कर्ज फक्त 0.30 टक्क्यांनी स्वस्त केलं आहे.
