औषध विक्रेत्यांचा देशव्यापी बंद
- औषध विक्रेता आणि वितरकांची संघटना – ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट अॅण्ड ड्रगिस्ट (एआयओसीडी) या देशाच्या औषधाच्या ऑनलाइन विक्रीच्य धोरणाला विरोध करीत, २८ सप्टेंबरला एक दिवसाचा बंद पुकारला आहे.
- औषधांचे सत्यापन केल्याशिवाय मागणी नोंदविणे, डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना विक्रीला प्रतिबंध असलेल्या औषधांची सहज उपलब्धता, जुन्या किंवा बनावट प्रीस्क्रिप्शन्सद्वारे औषधांची विक्री त्याचप्रमाणे या कंपन्या औषध कायद्याच्या कलम १८(क)च्या तरतुदींचे उल्लंघन करीत, सर्रास वैध परवान्याशिवाय माध्यमातून औषधांच्या जाहिरात करतात, असे ई-फार्मसीबाबत आक्षेप संघटनेच्या सदस्यांनी सोदाहरण नोंदविले आहे.
केंद्र सरकारची 327 औषधांवर बंदी
- ड्रग टेक्नॉलॉजी अॅडव्हायजरी बोर्ड अर्थात डीटीएबीने दिलेल्या शिफारसींनुसार केंद्र सरकारने डिकोल्ड टोटल आणि सॅरिडॉनसारख्या 327 औषधांवर बंदी घातली आहे. ही औषधे फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (FDC) औषधे आहेत असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.
- अमेरिका, जापान, फ्रान्स, जर्मनी आणि इंग्लंडसारख्या अनेक देशांमध्ये एफडीसीवर बंदी आहे. भारतासह अन्य काही देशांमध्ये ही औषधे विकली जात आहे. भारतातील पडुचेरी असे एकमेव राज्य आहे, ज्या राज्याने या औषधावर बंदी घातली आहे.
राज्याच्या उत्पन्नात ३९.५२ टक्के वाढ
- या वर्षीच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षांच्या याच कालावधीच्या तुलनेत राज्य सरकारच्या महसुलात ‘जीएसटी’मुळे ३९.५२ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
- मागील वर्षी पहिल्या तिमाहीत राज्य सरकारला २५ हजार ७४२ कोटी रुपये महसूल मिळाला होता. त्यानंतर जुलै २०१७ मध्ये देशभरात ‘जीएसटी’ लागू झाला. या वर्षी एप्रिल ते जून २०१८ या कालावधीत ३५ हजार ९१५ कोटी रुपये महसूल मिळाला असून ‘जीएसटी’मुळेच हा लाभ झाल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
- राज्याची लोकसंख्या मोठी असून इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील लोकांची क्रयशक्ती मोठी आहे. दरडोई उत्पन्न एक लाख २० हजारांच्या आसपास आहे, तर अर्थव्यवस्थेचा आकार २७ लाख ९६ हजार कोटी रुपये आहे. आर्थिक परिस्थिती चांगली तसेच नागरीकरण जास्त असल्याने लोकांची उपभोगाची क्षमताही मोठी आहे. त्याचाच परिणाम ‘जीएसटी’च्या महसुलात वाढ होण्यात झाला असल्याचे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
एड्सग्रस्ताविरुद्ध भेदभाव प्रतिबंधक कायदा लागू
- या कायद्याप्रमाणे एड्सग्रस्त व्यक्तीसोबत नोकरी, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, घर विक्री किंवा भाड्याने देणे, विमा इत्यादीमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. या कारणावरून नोकरीतून शैक्षणिक संस्थेतून, भाड्याने दिलेल्या घरातून काढून टाकता येणार नाही किंवा वैद्यकीय सेवा नाकारता येणार नाही.
- याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस एड्स असल्याची माहिती त्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय उघड करता येणार नाही. या कायद्यान्वये एचआयव्ही असलेली व्यक्ती आणि तिच्यासोबत राहणारी व्यक्ती संरक्षित व्यक्ती असेल आणि अशा संरक्षित व्यक्तीबद्दल लोकांमध्ये द्वेष निर्माण होईल, असे कृत्य केल्यास २ वर्षांपर्यंत शिक्षेची व १ लक्ष रुपये दंडाची तरतूद करण्यास आली आहे. हा गुन्हा दखलपात्र असेल.
- एड्सग्रस्त व्यक्ती ज्या प्रकरणात तक्रारदार आहे अशा प्रकरणाची इन कॅमेरा सुनावणी घेण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. न्यायालयाने असे खटले प्राधान्याने निकाली काढले पाहिजेत. तसेच एड्सग्रस्त व्यक्तींना शिक्षा देताना त्यांना जेथे आरोग्य सुविधा मिळू शकतील तेथे ठेवण्याचा विचार केला पाहिजे.
- या कायद्यांतर्गत तक्रारी स्वीकारण्यासाठी व त्यावर चौकशी करून आवश्यक निर्देश देण्यासाठी सर्व राज्यांना विशेष प्राधिकरण नियुक्त करावे लागतील.
नियमित अपडेट राहण्यासाठी लाईक करा आमचे फेसबुक पेज – Mission MPSC
टेलिग्राम चॅनल जॉईन करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लीक करा – Mission MPSC Telegram Channel
