सहा उल्का पृथ्वीजवळून जाणार
दरवर्षी किमान दहा ते बारा उल्का पृथ्वीजवळून जात असतात. त्यातील एक-दोन उल्का वगळता इतर उल्का धोकादायक नसतात. आजपर्यंत पृथ्वीवर सुमारे १५० उल्का पडून सरोवर निर्माण झाले आहेत. अजूनही काही उल्का पृथ्वीच्या सभोवती प्रदक्षिणा घालत आहेत. त्यापैकी काही अत्यंत धोकादायक श्रेणीत येतात. सुरू असलेल्या नोव्हेंबर महिन्यात पृथ्वीजवळून सुमारे १०७ उल्का जात असून त्यातील सहा उल्का पृथ्वीच्या अगदी जवळून जाणार आहेत.
रविवार, चार नोव्हेंबरला ‘अ‍ॅस्टेरॉईड अ‍ॅटेन २०१४ यूव्ही-१’, ‘अ‍ॅटेन २००२ व्हीई-६८’, सहा नोव्हेंबरला ‘अपोलो टीएफ-३’, सात नोव्हेंबरला ‘अ‍ॅटेन २०१० व्हीओ’, नऊ नोव्हेंबरला ‘अपोलो २०१५ टीएल-१७५’, १२ नोव्हेंबरला ‘अपोलो २०१८ क्यूएन-१’ या उल्का पृथ्वी जवळून जाणाऱ्या आहेत. या सर्व उल्का ६१ ते १५० फूट व्यासांच्या असून त्या (०.०१० ते ०.०५० खगोलीय एकक) चंद्राच्या कक्षेजवळून लांबून जात आहेत.
या उल्का धोकादायक श्रेणीत नाहीत. तरी चंद्र किंवा इतर ग्रहांच्या गुरुत्वामुळे दिशा बदलल्यास धोक्याच्या ठरू शकतात. अवकाशातील बहुतेक उल्का ह्य लघुग्रहांच्या पट्टय़ातच आहेत. त्यात एक किलोमीटर आकाराच्या १९ लाख उल्कांचा समावेश आहे.
अखेर अमेरिकेकडून भारतासह आठ देशांना
इराणचे तेल घेण्याची सवलत
इराणकडून तेल खरेदी करण्यावर अमेरिकेने घातलेले निर्बंध येत्या पाच नोव्हेंबरपासून लागू होत असताना अमेरिकेने भारतासह अन्य सात देशांना या निर्बंधातून सवलत दिली आहे. जपान, भारत, दक्षिण कोरिया आणि अन्य काही देशांना इराणकडून तेल विकत घेण्यास अमेरिकने अनुमती दिली आहे. इराणची आर्थिक कोंडी करण्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे लक्ष्य आहे. अमेरिकेने परवानगी दिली असली तरी भारतासह अन्य देशांना मुबलक प्रमाणात इराणकडून तेल विकत घेता येणार नाही.
भारताकडून इराणी तेल आयातीत ३0% कपात
दरम्यान, भारताने इराणच्या तेलाची आयात तब्बल ३0 टक्क्यांनी कमी केली आहे. इराणचे तेल आयात करण्यात अमेरिकेकडून सवलत मिळावी, यासाठी ही कपात करण्यात आली. त्याच आधारावर अमेरिकेने भारताला निर्बंधांतून सवलत दिली आहे. रिलायन्ससारख्या काही कंपन्यांनी इराणचे तेल खरेदी करणे आधीच थांबविले आहे. एस्सार-नायरा ही खाजगी कंपनी मात्र स्पॉट मार्केटमधून अजून इराणी तेल उचलत आहे.
रिझर्व्ह बँक, भारत सरकारच्या वादावर नाणेनिधीची नजर
भारतसरकार आणि रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया यांच्यात सुरू असलेल्या वादविवादाकडे आमचे बारकाईने लक्ष असल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. जगातील कुठल्याही केंद्रीय बँकेच्या स्वातंत्र्याबाबत तडजोड करण्याच्या हालचालींना आपला विरोध असल्याचेही नाणेनिधीने म्हटले आहे.
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेवर टीका केली होती. २00८ ते २0१४ या काळातील बेछूट कर्ज वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यास रिझर्व्ह बँक अपयशी ठरली असून, त्याचा परिणाम म्हणून देशातील आजची अनुत्पादक भांडवलाचे संकट निर्माण झाले आहे, असे जेटली यांनी म्हटले होते. रिझर्व्ह बँकेवर सरकारचा प्रचंड दबाव असल्याच्या बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी ‘मिशन एमपीएससी’ला फेसबुक, टेलिग्राम, ट्विटर आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करा.
