⁠  ⁠

चालू घडामोडी : १२ मार्च २०२१

Chetan Patil
By Chetan Patil 4 Min Read
4 Min Read

ब्राझील : ११८७ अंश तापमानावरून जाण्याचा महिलेचा जागतिक विक्रम11Jalgaon%20City pg9 0 a8527886 ad9f 40bd 83e9 fa431156e678 small

ब्राझीलच्या वन्यजीव चिकित्सक व व्हिडिओ प्राेड्युसर कॅरिना ओलियानी यांनी ज्वालामुखीच्या लाव्हावरून जाऊन आपल्या नावे जागतिक विक्रमाची नाेेंद केली.
कॅरिना टिराेलियन ट्रावर्सने (दाेरीच्या साहाय्याने जाणे) १०० मीटरचे अंतर पूर्ण केले. त्याची गिनीज बुकमध्ये नाेंद करण्यात आली.
गिनीज बुकनुसार कॅरिना इथिओपियामध्ये ज्वालामुखी एर्ता आले नावाच्या लाव्हा तलावावरून गेल्या हाेत्या. त्याचे तापमान ११८७ अंश सेल्सियस हाेते.

दहा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये १४ कार्यकारी संचालकांची नियुक्तीRBI's new current account norms make foreign banks jittery | Business News – India TV

देशातील आघाडीच्या १० राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये एकगठ्ठा १४ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रिक्त राहिलेल्या कार्यकारी संचालकपदी बढती देण्यात आली आहे.
विविध सरकारी बँकांमधील सरव्यवस्थापक तसेच मुख्य सरव्यवस्थापक पदावरील १४ व्यक्ती थेट कार्यकारी संचालक झाले आहेत.
सर्वाधिक, तीन कार्यकारी संचालक आघाडीच्या बँक ऑफ इंडियात नियुक्त करण्यात आले आहेत.
यामध्ये स्वरूप दासगुप्ता हे बँक ऑफ इंडियातच सरव्यवस्थापक पदावर आहेत. तर युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या मोनिका कालिया व इंडियन बँकेचे एम. कार्तिकेयन हे बँक ऑफ इंडियात कार्यकारी संचालक म्हणून रुजू होतील.
पंजाब नॅशनल बँक व सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात प्रत्येकी दोन कार्यकारी संचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत. तर कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, युको बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँकेवर प्रत्येकी एका कार्यकारी संचालकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील वरिष्ठ पदावरील नियुक्तीसाठी एप्रिल २०१६ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘बँक बोर्ड ब्युरो’ (बीबीबी) ने सप्टेंबर २०२० मध्ये कार्यकारी संचालकपदासाठी १३ उमेदवारांची नावे सुचवली होती. तर राखीव यादीतील सहा नावांचाही समावेश होता. सरकारी बँकांमधील कार्यकारी संचालक पदावर १३ व्यक्ती निवडण्यासाठी ‘बीबीबी’ने २८ उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्याचेही तेव्हाच स्पष्ट करण्यात आले होते.
इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे दक्षता अधिकारी ए. बी. विजयकुमार यांची बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कार्यकारी संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
विजयकुमार यांना कॉर्पोरेशन बँकेतील मुख्य दक्षता अधिकारीपदाचाही अनुभव आहे.
मध्य प्रदेश ग्रामीण बँकेचे ते यापूर्वी अध्यक्ष राहिले आहेत. वर्ष १९८४ मध्ये बँक ऑफ इंडियातून त्यांची बँक क्षेत्रातील कारकीर्द सुरू झाली. त्यांना तीन दशकांहून अधिकचा विविध जबाबदारीचा अनुभव आहे.
युनियन बँक ऑफ इंडियाचे कार्यकारी अधिकारी म्हणून नितेश रंजन यांनी बुधवारपासून सूत्रे स्विकारली. रंजन हे या बँकेत २००८ पासून आहेत. या दरम्यान त्यांनी मुख्य सरव्यवस्थापक, खजांची परिचलन प्रमुख, मुख्य गुंतवणूकदार संपर्क अधिकारी, क्षेत्रप्रमुख, अर्थतज्ज्ञ म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे.

सशस्त्र ड्रोन्स खरेदी करण्यासाठी भारत-अमेरिकेचा करारIndia looks at armed drones for US-style unmanned bombings - India News

ड्रोन्समुळे युद्ध तंत्रात मोठा बदल झाला आहे. ड्रोन्समुळे शत्रुच्या प्रदेशात खोलवर हवाई हल्ला करता येऊ शकतो.
मिसाइल्स म्हणजेच क्षेपणास्त्र आणि लेझर गाइडेड बॉम्बच्या मदतीने शत्रुच्या तळावर अचूक प्रहार करण्याची क्षमता ड्रोन्समुळे प्राप्त होते.
भारतीय सैन्य दलाच्या ताफ्यातही लवकरच अशा लढाऊ ड्रोन्सचा समावेश होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या जनरल अ‍ॅटोमिक्स कंपनीसोबत लवकरच 30 सशस्त्र ड्रोन्स खरेदी करण्यासाठी तीन अब्ज डॉलर्सचा करार होऊ शकतो.
हा करार प्रत्यक्षात आला तर लष्कर, नौदल आणि एअर फोर्सला प्रत्येकी दहा लढाऊ ड्रोन्स मिळतील.
सध्या भारत फक्त टेहळणीसाठी ड्रोन्सचा वापर करतो.

भारतात प्लॅस्टिकबंदी करणारे प्रथम राज्य ‘सिक्किम’

महाराष्ट्र राज्यात 2018 साली प्लास्टिकबंदी लागू झाली. पण प्लास्टिकंबदी इतिहासात पहिल्यांदाच झालेली नाही. हिमालयातील काही लाख लोकसंख्या असलेल्या सिक्कीमने 1998 साली प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने पहिलं पाऊल उचललं होतं. सिक्कीममध्ये प्लास्टिकबंदीसोबतच एक भन्नाट पॉलिसी आहे, जी यशस्वीदेखील झाली आहे.
सिक्कीमने 1998 ला प्लास्टिक कॅरी बॅगवर बंदी घातली आणि 2016 साली आणखी एक पाऊल पुढे टाकत सरकारी कार्यक्रम आणि कार्यालयांमध्ये पाण्याच्या बाटल्यांवरही बंदी घातली.
सिक्कीम देशातलं पहिलं प्लास्टिकमुक्त राज्य बनलं.
केंद्राच्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कायदा 2016 प्रमाणे सर्व राज्यांना आपण गेल्या वर्षामध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली आणि त्यासाठी काय प्रयत्न केले याची माहिती केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (सीपीसीबी) देणं अनिवार्य आहे.
सीपीसीबीच्या जुलै 2016 च्या अहवालानुसार 24 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्राच्या नियमांचं पालन केलं. राज्यातील एखाद्या शहरामध्ये वगैरे प्लास्टिकबंदी करण्यात आली, असा अहवाल दिला. मात्र ही प्लास्टिकबंदी शंभर टक्के कुठेच होऊ शकली नाही.

Share This Article