राजस्थान, आंध्रपाठोपाठ ममता बॅनर्जींनीही कमी केले पेट्रोल-डिझेलचे दर

वाढत्या इंधन दरामुळे होरपळलेल्या पश्चिम बंगालच्या जनतेला मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी थोडासा दिलासा दिला आहे. ममता बॅनर्जींनी मंगळवारी पेट्रोल, डिझेलच्या दरात १-१ रूपयांनी कपात केली आहे. ममता सरकारपूर्वी आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे पाऊल उचलेले होते. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सोमवारी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात २-२ रूपयांची कपात केली होती.
राजस्थानमधील वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने सरकारनेही इंधन दर कमी केले. इथे सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर लावण्यात आलेल्या व्हॅटमध्ये चार टक्क्यांची कपात केली होती. विशेष म्हणजे येत्या काही महिन्यात राजस्थानमध्ये निवडणुका होणार आहेत.
दरम्यान, मंगळवारी मुंबईत पेट्रोलच्या दरात १४ पैशांची वाढ झाली. पेट्रोलचे दर ८८.२६ रूपये प्रति लिटर इतके झाले. तर दुसरीकडे डिझेलच्या दरात १५ पैशांची वाढ नोंदवण्यात आली. डिझेलचे दर हे ७७.४७ रूपये प्रति लिटर इतके झाले.
इंधन दरात सातत्याने वाढ होत असल्याच्या विरोधात सोमवारी काँग्रेससह देशातील विरोधी पक्षांनी भारत बंद पुकारला होता. देशातील विविध राज्यांत मोर्चा, रास्ता रोको, तोडफोडीचे काही प्रकार घडले होते.

अंगणवाडी सेविकांना बाप्पा पावला, मानधनात वाढ

देशभरातील अंगणवाडी सेविकांना केंद्र सरकारने दिलासा असून त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही वाढ पुढील महिन्यापासून लागू होईल.
नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी आशा आणि अंगणवाडी सेविकांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. यादरम्यान त्यांनी माधनात वाढ करण्याची घोषणा केली. आतापर्यंत ज्यांना ३ हजार रुपये मिळत होते, त्यांना आता ४ हजार ५०० रुपये मिळणार आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांना २ हजार २०० रुपये मिळत होते. त्यांना ३ हजार ५०० मिळणार आहे. अंगणवाडी मदतनीसांचे मानधनही १५०० रुपयांवरुन २,२५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
आशा कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या नित्य प्रोत्साहनात दुप्पट वाढ पंतप्रधानांनी जाहीर केली. याखेरीज सर्व आशा कार्यकर्त्यांना आणि मदतनीसांना पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना आणि पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत मोफत विमा संरक्षण दिले जाणार आहे.
तसेच ‘कॉमन ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर’ (आयसीडीएस-सीएस) यासारखी तंत्रसाधने वापरणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना अतिरिक्त प्रोत्साहन पंतप्रधानांनी जाहीर केले. कामगिरीवर आधारित २५० रुपये ते ५०० रुपये ते असेल.
अंगणवाडी सेविका/मदतनीसांच्या मानधनात वाढ करण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे पोषण अभियानांतर्गत सेवा अधिक सुधारेल, असे महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका संजय गांधी यांनी म्हटले आहे.

मराठा आरक्षण: मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत हायकोर्टात

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली असून या सुनावणीत मागासवर्ग आयोग १५ नोव्हेंबरपर्यंत हायकोर्टात अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती देण्यात आली. अंतिम अहवाल येईपर्यंत आयोगाच्या अहवालाबाबतचा प्रगती अहवाल दर चार आठवड्यांनी सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका विनोद पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती. या याचिकेवर मंगळवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. मागासवर्ग आयोगाचा अंतिम अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्यात येईल, अशी माहिती हायकोर्टात देण्यात आली. यानंतर हायकोर्टाने अंतिम अहवाल सादर करेपर्यंत दर चार आठवड्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले.

मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे महत्त्व काय?

मागासवर्गीय जातीत कोणत्या जातीचा समावेश करावा, कोणत्या जातींना वगळण्यात यावे याबाबत अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्यासाठी इंद्र सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना सुस्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली होती.
१९९५ नंतर त्याचे आयोगात रूपांतर करण्यात आले. राज्य सरकारने २००६ मध्ये राज्य मागास वर्ग आयोगाचा कायदा केला. त्यानुसार इतर मागासवर्गात अन्य जातींचा समावेश करण्यासंबंधीचे प्रस्ताव आयोगाकडे येऊ लागले. राज्य मागासवर्ग आयोग कायद्याच्या कलम ९(२) नुसार आयोगाच्या शिफारशींनुसार निर्णय घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक करण्यात आले आहे.