सुप्रीम कोर्टात पूर्णत: महिला न्यायमूर्तींचे खंडपीठ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात एकाच वेळी तीन महिला न्यायमूर्ती असल्याची स्थिती सध्या प्रथमच आली असतानाच, येत्या 5 सप्टेंबर रोजी पूर्णपणे महिला न्यायमूर्तींचे खंडपीठ न्यायदानासाठी बसणार असल्याचा आगळा योगही साधला जाणार आहे.
याआधी सन 2013 मध्ये संपूर्णपणे महिला न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने न्यायदान केल्याचा योग सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात प्रथमच आला होता. त्यावेळी न्या. ज्ञानसुधा मिश्रा आणि न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या पीठाने न्यायदान केले होते.
ऑगस्ट महिन्यात न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर, प्रथमच एकाच वेळी तीन महिला न्यायमूर्ती असण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. न्या. बॅनर्जी या स्वातंत्र्योत्तर काळातील केवळ आठव्या महिला न्यायमूर्ती आहेत.
विद्यमान महिला न्यायमूर्तींमध्ये न्या. भानुमती या सर्वात ज्येष्ठ असून 13 ऑगस्ट 2014 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली होती. त्या 19 जुलै 2020 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

लघुउद्योजकांकडून कर्ज थकण्याचे प्रमाण वर्षांत दुप्पट

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीतून गंभीर बाब उघड.
नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीमुळे लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांकडून बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थकवण्याचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात दुप्पट झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
मार्च २०१७ मध्ये हे प्रमाण ८,२४९ कोटी रुपये इतके होते. ते मार्च २०१८ मध्ये १६,११८ कोटी रुपयांवर गेले. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून असे दिसून येते की, २५ लाख ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेल्या सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण ८२,३८२ कोटी रुपयांवरून मार्च २०१८ मध्ये ९८,५०० कोटी रुपयांपर्यंत गेले.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार कर्जाचे हप्ते थकविण्याचे प्रमाण मार्च २०१७ पासून वाढले आणि त्यात प्रामुख्याने सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा वाटा आहे. बँकांनी सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना दिलेल्या कर्जामधील थकीत कर्जामध्ये सरकारी बँकांचा वाटा ६५.३२ टक्के आहे. लघुउद्योजकांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण मार्च २०१७ ते मार्च २०१८ या काळात ६.७२ टक्क्य़ांनी वाढले. मार्च २०१७ मध्ये लघुउद्योजकांची थकीत कर्जे ९,८३,६५५ कोटी रुपये होती. ती मार्च २०१८ मध्ये १०,४९,७९६ कोटींवर गेली.

2019 Election : इव्हीएम खरेदीसाठी ४,५५५ कोटी रुपयांची आवश्यकता; विधी आयोगाची माहिती

आगामी वर्षात येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स (इव्हीएम) आणि व्हीव्हीपॅटच्या खरेदीसाठी सुमारे ४,५५५ कोटी रुपयांची गरज असल्याचे विधी आयोगाने म्हटले आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, आगामी २०१९च्या निवडणुकांसाठी १२.९ लाख बॅलेट युनिट्स, ९.४ लाख कन्ट्रोल युनिट्स आणि सुमारे १२.३ लाख व्हीव्हीपॅट मशिन्सची कमतरता भासू शकते. आगामी लोकसभा निवडणुकीत १० लाख ६० हजार मतदान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. निवडणूक आयोगाने ही सुचना केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, इव्हीएममध्ये असणाऱ्या कन्ट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि व्हीव्हीपॅटचा समावेश असतो. याची एकत्रित किंमत ३३,२०० रुपये आहे.