जगातील अतिशय प्रदूषित ३० शहरांपैकी २२ शहरे भारतातील
जगात अतिशय प्रदूषित असलेली ३० पैकी २२ शहरे भारतात आहेत. जगात प्रचंड प्रदूषित राजधानीच्या शहरात दिल्लीचा समावेश आहे, असे नव्या अहवालाने म्हटले.
हा अहवाल आयक्यूएअर या स्वीस संघटनेने ‘वर्ल्ड एअर क्वॉलिटी रिपोर्ट, २०२०’ या स्वरूपात तयार केला आहे.
दिल्लीतील हवेचा दर्जा २०१९ पासून २०२० पर्यंत अंदाजे १५ टक्क्यांनी सुधारला असल्याचे अहवालाने म्हटले. दिल्लीच्या हवेचा दर्जा सुधारला असला तरी प्रचंड प्रदूषित शहरांत दिल्लीचा क्रमांक १० आहे आणि जगात प्रचंड प्रदूषित राजधानीच्या शहरात दिल्ली वरच्या स्थानी आहे.
दिल्लीशिवाय जगातील अत्यंत प्रदूषित ३० शहरांपैकी २१ शहरांत उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद, बुलंदशहर, बिसराख, जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपूर, लखनौ, मेरठ, आग्रा आणि मुजफ्फरनगर, राजस्थानातील भिवारी, हरयाणातील फरिदाबाद, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, बंधवारी, गुरुग्राम, यमुनानगर, रोहटक आणि धारुहेरा, आणि बिहारमधील मुजफ्फरपूरचा समावेश आहे.
अहवालात अतिप्रदूषित शहरात चीनमधील शिनजियांगचा समावेश असून, त्यानंतर नऊ भारतीय शहरे येतात. जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर गाझियाबाद असून, त्यानंतर बुलंदशहर, बिसराख, जलालपूर, नोएडा, ग्रेटर नोेएडा, कानपूर, लखनौ आणि भिवारीचा क्रम लागतो.
पंतप्रधान मोदींचे प्रधान सल्लागार पी.के.सिन्हा यांचा राजीनामा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सल्लागार पी.के. सिन्हा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९७७ च्या बॅचचे ते अधिकारी आहेत.
सिन्हा यांना सप्टेंबर २०१९ मध्ये पंतप्रधानांच्या प्रधान सल्लागारपदी नियुक्त करण्यात आलं होतं.
यापूर्वी त्यांनी पंतप्रधान कार्यालयात ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी म्हणूनही कर्तव्य बजावलं आहे. तसंच त्यांनी चार वर्ष मंत्रिमंडळ सचिव म्हणूनही काम पाहिलं आहे.
याव्यतरिक्त सिन्हा हे ऊर्जा मंत्रालयात सचिवपदीही कार्यरत होते.
सिन्हा यांनी १३ जून २०१५ ते ३० ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत मंत्रिमंडळ सचिव म्हणून काम पाहिलं आहे.
सिन्हा हे उत्तर प्रदेश कॅडरच्या १९७७ च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा अधिकारी आहेत.
मुंबई सर्वात श्रीमंत शहर
देशात कोट्यधीश आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांत वाढ झाली आहे. हुरुन इंडियाच्या वेल्थ रिपोर्ट २०२० नुसार, महामारी असूनही देशात ४.१२ लाख नवीन कोट्यधीश आणि ६.३३ लाख नवीन मध्यमवर्गीय कुटुंबे वाढली आहेत.
नव्या कोट्यधीशांमध्ये ३००० कुटुंबे अशी होती, ज्यांची नेटवर्थ १००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती आणि ते ‘सुपर रिच’च्या श्रेणीत समाविष्ट झाले.
नवीन मध्यमवर्गीय कुटुंबांबाबत बोलायचे तर या कुटुंबांत २० लाख रुपयांची वार्षिक सरासरी बचत नोंदली गेली.
त्याचबरोबर त्यांच्याकडे आपले घर आणि महाग वाहनेही होती. सामान्य मध्यमवर्गीयांची संख्या ५.६४ कोटी आहे. त्यांची वार्षिक कमाई अडीच लाख रुपये असून एकूण संपत्ती ७ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. १६,९३३ कोट्यधीशांसह मुंबई सर्वात श्रीमंत शहर ठरले आहे.
मुंबईत १६,९३३ कोट्यधीश कुटुंबे आहेत, त्यांचा देशाच्या जीडीपीत ६.१६%चा वाटा आहे. १६ हजार कोट्यधीशांसह नवी दिल्ली दुसऱ्या आणि कोलकाता १० हजार कोट्यधीशांसह तिसऱ्या स्थानी आहे.
राज्यांबाबत बोलायचे तर ५६ हजार श्रीमंतांसह महाराष्ट्र अव्वल आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि गुजरातचा क्रमांक आहे.